बीजेपी का कहना है कि देश का संविधान अधिकारियों को अलगाववादी भाषणों पर रोक लगाने का अधिकार देता है पर सिविल सोसाइटी के कई लोग इस राय से इत्तफाक नहीं रखते।पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और कश्मीर कैडर के आईएएस वजाहत हबीबुल्लाह ने साफ कहा, ' हमें आजादी लफ्ज से डरना नहीं चाहिए। खासकर अगर कोई भारत की सीमा और संविधान के दायरे में ज्यादा आजादी की मांग कर रहा हो। 'लेकिन उनके मुताबिक अगर कोई भारत से आजाद होने की बात करता है तब भी हमें कठोर कानूनी कार्रवाई के बदले उनके साथ बहस शुरू करनी चाहिए।
उन्होंने कहा, ' कानून की बातें अपनी जगह हैं, मुझे लगता है कि सैयद अली शाह गिलानी और अरुंधती रॉय के भाषणों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का असर उल्टा होगा। इससे डर जाहिर होगा, यह संदेश जाएगा कि देश की अटूट एकता में हमारा भरोसा कमजोर है। '
नागरिक अधिकारों की वकालत के लिए जाने जाने वाले एडवोकेट प्रशांत भूषण कहते हैं कि रॉय और गिलानी के भाषणों के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। वह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 1962 में केदारनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में साफ कर चुकी है कि जब तक सशस्त्र विद्रोह या हिंसा के इस्तेमाल की अपील न हो तब तक कुछ भी राजद्रोह नहीं है।
Freedom of Speech is not an absolute right. It is subject to various limitations and one of the limitations is not to incite people to throw out the elected government. This is what Ms Roy exactly meant when she told Kashmiris "Secede from hungry-naked India". This is no less than a clarion call at bringing down of a duly constituted government.
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