सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना पर अपना जवाब दाखिल करे। उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ याचिका दायर की है।इसमें उसने आशंका जताई है कि इससे राज्य के कई हिस्से पानी में डूब जाएंगे। न्यायाधीश दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
उड़ीसा सरकार के वकील राजू रामचंद्रन ने पीठ के समक्ष दलील दी कि इस परियोजना से राज्य के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किस आधार पर इस परियोजना को मंजूरी दी जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है।
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