
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता का अनुमोदन किए जाने जैसे कदम से दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली की कश्मीर मुद्दे के लिए गठित विशेष समिति को सरकार ने अपने इस रुख से अवगत कराया।
काला हटा दें तो पढ़ सकेंगे.
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