अलग तेलंगाना के मुद्दे पर तेलंगाना राष्ट्र समिति [टीआरएस] से पिछड़े आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देसम पार्टी [टीडीपी] के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने अब कर्ज की सियासत का सहारा लिया है।कर्ज मुहैया कराने वाली माइक्रो-फाइनेंस संस्थाओं [एमएफआई] द्वारा ज्यादा ब्याज लेने की शिकायतों के बीच नायडू ने राज्य की महिलाओं से कर्ज वापस नहीं करने की अपील की है।
नायडू ने उप्पल में एक जनसभा में कहा, 'सरकार ने स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को तीन फीसदी ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने का वादा किया था। जब तक ब्याज दरें कम नहीं की जातीं, कर्ज वापस मत करो। कर्ज लौटाने के लिए यदि एमएफआई के एजेंट आपको परेशान करें तो उन्हें कमरे में बंद कर दो। इस काम में टीडीपी के कार्यकर्ता आपकी मदद करेंगे।'
उन्होंने एमएफआई पर लगाम कसने के लिए सरकार से एक नियामक बनाने की भी मांग की। नायडू ने आरोप लगाया कि एमएफआई ने बैंकों से दस हजार करोड़ रुपये उधार लिये जबकि लोगों को 12 हजार करोड़ रुपये तक के कर्ज बांटे। उन्होंने कहा, 'एमएफआई रियायती दरों पर बैंकों से पैसा लेकर उसी धन को महिलाओं को 36 से 60 फीसदी ब्याज पर बांट रही हैं। यह पैसा बैंक खुद ही गरीबों को कम दरों पर मुहैया क्यों नहीं कराते? सरकार ने महिलाओं को बैंकों से कम दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने का वादा किया था लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा।'
क्या है माइक्रोफाइनेंस ?
इसके तहत समाज के सबसे निचले तबके को छोटी रकम बतौर कर्ज दी जाती है। इसके बदले में संस्थाएं कर्ज पाने वाले से गारंटी के रूप में किसी भी तरह की कोई चीज जैसे जेवर, जमीन आदि गिरवी नहीं रखतीं। कर्ज लेने के इच्छुक लोगों को स्वयं सहायता समूह बनाना होता है। इस तरह के कर्ज देने का काम एनजीओ या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं करती हैं।
आध्र प्रदेश में रिकॉर्ड खराबराज्य में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा जबरन कर्ज वसूली और कर्ज नहीं चुना पाने वालों की खुदकुशी के कई मामले सामने आए हैं। इन शिकायतों के मद्देनजर जहां रिजर्व बैंक ने एक पैनल का गठन किया है, वहीं आध्र प्रदेश सरकार ने कानून बनाकर सख्ती की है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा कर्ज पर 34 से 60 फीसदी तक ब्याज वसूलने के आरोप लगते रहे हैं।
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