केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने रविवार को कहा कि अगले तीन-चार महीनों में चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी 25 लाख की जगह 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। विधानसभा चुनाव में भी खर्च सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 16 लाख की जाएगी।'चुनाव सुधार पर छठे क्षेत्रीय परामर्श' में मोइली ने यहां कहा कि चुनाव प्रणाली में सुधार वक्त की जरूरत है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श के बाद तीन से चार महीनों में चुनाव प्रणाली में सुधार लाया जाएगा। मोइली ने बताया कि संविधान के अनुपालन की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग की चुनाव खर्च संबंधी सिफारिशों को एक सप्ताह में स्वीकृति दे दी जाएगी। उन्होंने कहा, यदि हम धन-बल, माफिया की मौजूदगी और अपराधियों के बल प्रयोग को रोकने का औजार ढूंढ लेते हैं तो बाकी सभी चीजें ठीक हो जाएंगी।
हमें अपराधियों को चुनाव प्रणाली से दूर करने की जरूरत है जिनका अंतिम उद्देश्य राजनीतिक दलों को वित्तीय मदद देकर राष्ट्रीय सत्ता पर कब्जा करना होता है। मोइली ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव सुधार के लिए लाए गए प्रस्तावों में लोगों की आवाज की झलक मिलनी चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के सभी मामलों का राज्य और केंद्र स्तर पर छह महीने के अंदर निपटारा सुनिश्चित कर आपराधिक न्याय प्रणाली की शुद्धता पर भी जोर दिया।
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