मध्य प्रदेश अब में जच्चा-बच्चा को शासकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। राज्य सरकार ने नि:शुल्क चिकित्सा की व्यवस्था शुरूआत मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के मकसद से की है।राज्य सरकार द्वारा अस्तित्व में लाई गई नई व्यवस्था के मुताबिक शासकीय चिकित्सा संस्थाओ में महिलाओं को प्रसव, सीजेरियन ऑपरेशन, दवाएं एवं सामग्री, सभी प्रकार की जांच, भोजन, ब्लड एवं परिवहन सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा महिला को घर से स्वास्थ्य संस्था तक आने, आवश्यकता प़डने पर किसी ब़डे चिकित्सालय में रेफर करने तथा छुट्टी मिलने पर घर तक जाने के लिए नि:शुल्क वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके साथ ही जननी को सभी प्रकार के उपभोक्ता शुल्क से भी छूट दी गई है , जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर या डाक्टर को दिखाने पर बनाए जाने वाले पर्चे का शुल्क शमिल है। महिलाओं की ही तरह नवजात शिशुओं को भी शासकीय चिकित्सालयो में नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
शिशु एवं मातृ-मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क़डी मेें सरकार ने सिर्फ जिला अस्पतालों में मिलने वाली नि:शुल्क आहार व्यवस्था का निचली चिकित्सा संस्थाओं तक विस्तार किया है बल्कि मां एवं नवजात शिशु के लिए शासकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाएं नि:शुल्क कर दी हैं।
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