मध्य प्रदेश में अब मुस्लिम कन्याओं का निकाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होगा। यह फैसला गुरुवार को सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक में इस मसले पर भी विचार-विमर्श किया गया कि कन्या के माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए क्या किया जाए। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन देने, एक मुश्त राशि उपलब्ध कराने सहित लाडली लक्ष्मी योजना की तरह बचतपत्र देने जैसे सभी उपायों पर उच्चस्तरीय विचार-विमर्श कर प्रतिवेदन सौंपा जाए।
समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में जल्द ही वरिष्ठ नागरिक पंचायत बुलाई जाएगी।बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री चौहान ग्रामीण विकास योजनाओं का जायजा खुद लेंगे। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी योजनाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए।
चौहान ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश का कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं रहे। निर्माण का समयबध्द कार्यक्रम तैयार किया जाए और समग्र स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने के कार्यक्रम को अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जाए।बैठक में सुझाव दिया गया कि हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिले जिनके घर में स्वच्छ शौचालय हों।
sooar kisi mussalle se paida hua hae kya
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