कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने राज्यपाल एच आर भारद्वाज की उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मामला चलाने की अनुमति देने को ‘सरेआम लोकतन्त्र की हत्या’ करार दिया.इस बीच कर्नाटक में सत्ताधारी भाजपा ने राज्यपाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुनवायी शुरू करने की प्रदान की गई अनुमति के विरोध में शनिवार को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को नाकाम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने पुलिस व प्रशासन को आदेश दिये हैं कि राज्य की शांति के लिए खतरा बनने वाली इस यात्रा को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

यह फैसला गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। सनद रहे कि इस मामले में बुधवार को ही उमर नई दिल्ली में गृह मंत्री पी चिदंबरम और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर लौटे हैं।

भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जाने माने फिल्म एवं रंगमंच कलाकार ए के हंगल के इलाज के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भेजी है और महाराष्ट्र सरकार से पूरे इलाज का खर्च उठाने की मांग की है.

नकवी ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पूरे जीवन अपनी कला से लोगों के दिलों पर राज करने वाला कलाकार जीवन के कमजोर लम्हों में आर्थिक तंगी के चलते अपना इलाज भी नहीं करा पा रहा है.

भाजपा उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि कलाकारों फोटोग्राफरों और तकनीशियनों के लिए ऐसे कठिन समय में सहायता के उद्देश्य से एक केंद्रीय कोष गठित किया जाना चाहिए.

उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के संबंध में कैग की रिपोर्ट को कमतर आंकने वाले बयानों को लेकर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल की खिंचाई की और उनसे जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी संगठनों में गुजरात दंगों का मुद्दा बुलंद करने पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को कड़ी फटकार लगाई.

न्यायमूर्ति डीके जैन की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने कहा, हम यह पसंद नहीं करते कि अन्य संगठन हमारे कामकाज में दखल दें। हम खुद उन्हें निबटा सकते हैं और दूसरों से दिशा-निर्देश नहीं ले सकते। यह हमारे काम काज में सीधा दखल है। हम इसे पसंद नहीं कर सकते।

अदालत इससे नाराज थी कि तीस्ता की अध्यक्षता वाले गैर-सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस’ (सीजेपी) ने जिनेवा आधारित मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से संपर्क कर गुजरात दंगों के गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था।

पीठ ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस अदालत से ज्यादा विदेशी संगठनों पर आपका भरोसा है। ऐसा लगता है कि गवाहों की सुरक्षा इन संगठनों से होगी। पीठ ने कहा कि अगर इस तरह के पत्र लिखे जाएंगे, तो अदालत सीजेपी की दलीलें सुने बिना आदेश पारित करेगी।

अदालत ने कहा, अगर आप इस तरह के पत्र भेजेंगे, तो हम न्यायमित्र की दलीलें सुनेंगे और (आपकी दलीलें सुने बगैर) आदेश पारित करेंगे। पीठ ने कहा, तमाम मामलों की हम निगरानी कर रहे हैं, हम विदेशी एजेंसियों के साथ उनका (तीस्ता का) पत्राचार पसंद नहीं करते।

यह मुद्दा पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पेश किया, जो 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में न्यायमित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे हैं। सीजेपी की अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने कहा कि भविष्य में इस तरह का कोई पत्र अन्य संगठनों को नहीं भेजा जाएगा।

भाजपा संसदीय दल के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तुलना पूर्व सोवियत संघ के तत्कालीन पार्टी प्रमुख निकिता ख्रुशचेव और राष्ट्रपति निकोलई बुल्गानिन से करते हुए कहा कि उन्हें मनमोहन सिंह को देखकर तरस आता है।

आडवाणी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब उन्होंने मनमोहन को एक कमजोर प्रधानमंत्री कहना शुरू किया था, तब उनकी पार्टी के ही कुछ लोग कहते थे कि एक भले और ईमानदार आदमी को ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आज वही लोग उनकी बात को सही मानने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन को देखकर तरस आता है, क्योंकि, 'मैंने आज तक इतना कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा।' इस संदर्भ में उन्होंने 1955 में सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति बुल्गानिन और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ख्रुशचेव की भारत यात्रा का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि उस समय वह पत्रकार हुआ करते थे और सोवियत अधिकारियों ने उन सहित पत्रकारों को हिदायत दी कि वे अपनी रिपोर्टिंग में ख्रुशचेव को ज्यादा महत्व दें, न कि बुल्गानिन को। आडवाणी ने कहा कि उन अधिकारियों का कहना था कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में पार्टी महासचिव का महत्व राष्ट्रपति से कहीं अधिक होता है।

भाजपा नेता ने कहा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया और मनमोहन की जोड़ी को देखकर उन्हें तत्कालीन सोवियत नेताओं की याद हो आई और यह सवाल भी पैदा हुआ कि भारत में ये कम्युनिस्ट व्यवस्था कैसे लागू हो रही है।

देश में पहली बार 150 रुपए कीमत का सिक्का जारी किया गया है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर भारत सरकार ने यह सिक्का जारी किया है।


भारतीय स्टेट बैंक के विपणन कार्यपालक सुरेश शुक्ला ने बताया कि कोलकाता स्थित टकसाल द्वारा विशेष श्रंखला के तहत जारी 150 रुपए का सिक्का 40 मिलीमीटर व्यास का है और इसका वजन 35 ग्राम है।

दारुल-उलूम के नए वाइस चांसलर मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तनवी ने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार में राज्य के सभी समुदायों का विकास हो रहा है इस मामले में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है। वस्तनवी का यह बयान मोदी सरकार के लिए काफी राहत पहुंचानेवाला है और शायद यह पहला मौका है जब किसी देवबंद चीफ ने मोदी की तारीफ की है।

देवबंद चीफ गुजरात के आर्थिक विकास से काफी इंप्रेस हैं। इस मामले में उनका कहना है, 'निसंदेह गुजरात में काफी विकास काम हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि यह जारी रहेगा। मैंने मुसलमानों से पढ़ाई पर जोर देने के लिए कहा है। सरकार उनको नौकरी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए अच्छी एजुकेशन की जरूरत है।'

सूरत के रहनेवाले वस्तनवी एमबीए ग्रैजुएट हैं और वह गुजरात और महाराष्ट्र में दारुल उलूम द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में मॉर्डन सबजेक्ट्स को शामिल करने के हिमायती हैं।

उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्थित दारुल उलूम देश के अग्रणी इस्लामिक वैचारिक संस्थानों में से एक माना जाता है और यह देवबंदी विचारों का सबसे बड़ा सोर्स है। इस मान्यता को माननेवाले देश की सीमाओं से बाहर खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में हैं।

वस्तनवी ने कहा, 'गुजरात दंगा का मुद्दा 8 साल पुराना है और अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'गुजरात या विश्व के किसी भी हिस्से में अगर दंगा होता है, तो वह मानवता के नाम पर काला धब्बा है और ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। गुजरात दंगे से भारत की छवि खराब हुई है और इसके लिए जो लोग दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।'

वस्तनवी कहते हैं, 'गुजरात में उतनी समस्याएं नहीं है, जितना कि कहा जा रहा है।' दंगा पीड़ितों को न्याय के बारे में पूछने पर वह बोले, 'दंगा इसलिए ज्यादा भयावह हो गया क्योंकि राजनीतिक दबाव में पुलिस ने इसे रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए।' उन्होंने दंगा पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों पर संतोष जताया और कहा कि सरकार व गुजरात के लोग इस मामले में काफी बेहतर कार्य कर रहे हैं।

26 जनवरी को कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के मामले में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में तिरंगा फहराने का उन्हें अधिकार है। उन्होंने कहा है कि अब्दुल्ला सरकार उन्हें इससे रोक रही है।

युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें देश के किसी भी हिस्से में तिरंगा फहराने का अधिकार है। उन्होंने कहा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं।

इस मामले में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। चिदंबरम से मुलाकात के बाद उमर ने बताया कि उन्होंने बीजेपी की घोषणा और राज्य सरकार की चिंता की जानकारी चिदंबरम को दे दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने अपने स्तर पर भी स्थिति की समीक्षा की है।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में पूछे जाने पर उमर ने कहा कि 26 जनवरी से पहले तय करेंगे कि हालात से निपटने के लिए क्या कदम उठाने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में रहेगी। गृह मंत्रालय और राज्य सरकार दोनों मिलकर तय करेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार से कहा है कि वह कश्मीर पंडितों को ‘सपने दिखाने वाले प्रस्तावों’ से न लुभाए। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आतंकवाद के डर से घाटी छोड़ने वाले हजारों कश्मीरी पंडितों में से किसी एक को भी सरकारी नौकरी दी गई? कोर्ट ने सरकार से इस बारे में आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है।

अखिल भारतीय कश्मीरी समाज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दो दशकों के दौरान कश्मीरी पंडितों की व्यथा पर न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार ने कभी ध्यान दिया। चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया, जस्टिस केएस राधाकृष्णन और स्वतंत्र कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए सोमवार को राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि सरकार ने 15 हजार नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन क्या एक भी नौकरी दी गई या एक भी घर मुहैया कराया गया? कोर्ट ने कहा कि हमें सरकार की योजनाओं से लेना-देना नहीं है। उस पर अमल कितना हुआ है, इसका जवाब चाहिए।

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा ‘ क्या सरकार ने कश्मीरी पंडितों के खाली घरों की नीलामी के एक भी मामले को गैरकानूनी ठहराया है, जो उन्होंने 1990-1997 के दौरान छोड़ दिए थे? राज्य सरकार बताए कि ऐसे कितने घर कश्मीरी पंडितों को वापस लौटाए गए?’ राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अगली सुनवाई पर इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार महीने के लिए टाल दी है।

बदायूं की अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के कश्मीर पर दिये गये विवादास्पद बयान को गंभीरता से लेते उनपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं ।

जिला अदालत ने सदर कोतवाली पुलिस को तीन दिन के अंदर धारा 124 :क: के तहत मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हंै ।

तीन जनवरी को बजरंग दल के संयोजक उज्जवल गुप्ता ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसमें उन्होंने सपा नेता आजम खां के कश्मीर पर दिये गये बयान को राष्ट्रद्रोह का कृत्य बताया था।

सीजीएम पवन प्रताप सिंह ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोतवाली पुलिस को तीन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये है।

गौरतलब है कि आजम खां ने 21 दिसम्बर 2010 को बदायूं मे मीडिया से रुबरु होते हुए कहा था, ‘‘मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाने की बात कहने वाली यूपीए सरकार में सिर्फ एक मुस्लिम कैबिनेट मंत्री गुलाम नबी आजाद हैं , जो उस कश्मीर के रहने वाले है जिसका भूगोल अभी तक तय नही है कि वह भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का ।’

गुजरात के सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले आरोपी पुलिस अधिकारी एन के अमीन ने वर्ष 2005 की इस घटना मामले में क्षमादान और सरकारी गवाह बनने के लिए दायर अपनी याचिका वापस ले ली।

सीबीआई ने गुजरात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अमीन को इस मामले में मुख्य गवाह करार दिया था। अमीन ने अपने वकील जगदीश रमानी द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए वाई दवे के समक्ष एक आवेदन दायर कर पूर्व में दायर अपनी याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया।

अमीन ने छह महीने पहले सीबीआई अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें उसने इस मामले में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जतायी थी।

गुजरात कांग्रेस के प्रभारी बी के हरिप्रसाद ने आज पार्टी सदस्यों से कहा कि वह इस बात पर प्रकाश डालें कि किस तरह राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी झूठी अफवाह फैला रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं ।

हरिप्रसाद ने कहा, ‘‘पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को लोगों के पास जाकर गुजरात के मुख्यमंत्री के दावों के बारे में सूचना देनी चाहिये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं ।’’

ऐसा पहली बार है कि अक्तूबर में स्थानीय निकायों में मिली हार के बाद राज्य के पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी मिले ।

अजमेर शरीफ़ में तीन साल पहले हुए धमाकों की घटना को लेकर विवाद में फंसे आरएसएस के पदाधिकारी इन्द्रेश कुमार की सलामती के लिए की गई दुआ को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है. दरगाह के ख़ादिमों ने इस क़दम की निंदा की है.

रोहतक में 6 फरवरी को होने वाली हरियाणा भाजपा की महासंग्राम रैली हरियाणा की राजनीति को एक नया मोड़ देगी।

भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण पाल गुर्जर ने आज यहां भाजयूमो के वरिष्ठ नेता असीम गोयल के निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह रैली कांग्रेस के घोटालों को तो उजागर करेगी ही साथ ही साथ कांग्रेस द्वारा बढ़ाई गई महंगाई व उसकी जनविरोधी नीतियों से भी आम आदमी को अवगत करवाएगी।

उन्होंने कहा कि अब लोग कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों की हिमायती बनकर आम आदमी के वोट बटोर कर सत्ता हो हासिल कर ली, लेकिन उसकी सारी नीतियां पूंजीपतियों और बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं।

उन्होंने कहा कि पूरा देश आकाश को छू रही महंगाई से पहले ही परेशान था और अब सरकार ने पैट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करके आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि आज हालत यह है कि आम आदमी दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि मन मोहन सिंह एक असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री से जो उम्मीदें थीं, वे सारी नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोग आने वाले चुनावों में कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं।

श्री गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के हालात भी काफी खराब हैं। राज्य सरकार ने दोपहिया व चौपहिया वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में कईं गुना बढ़ोतरी करके आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि केवल यही नहीं राजमार्गों पर कईं जगह नए टोल टैक्स केन्द्र खोले जाने की तैयारी भी की जा रही है जिससे वाहन चालकों का सड़कों पर चलना भी दुर्भर हो जाएगा।

इस अवसर पर भाजपा के पूर्व सांसद रतन लाल कटारिया, पार्टी के जिलाध्यक्ष नीता खेड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पूर्व विधायक फकीर चंद अग्रवाल व पार्टी के मानवाधिकार प्रकोष्ट के प्रदेश संयोजक संदीप सचदेवा मौजूद थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मालेगांव विस्फोट की कथित आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भाई अनंत ब्रह्मचारी की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है.

ब्रह्मचारी ने याचिका में खुद को प्रताडि़त किए जाने और अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार और एनआईए को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति नारायण ढींगरा ने छह अप्रैल तक जवाब मांगा है। ब्रह्मचारी को तलब करने के लिए एक जांच अधिकारी की खिंचाई करते हुए न्यायमूर्ति ढींगरा ने अगली सुनवाई में उसका भी जवाब मांगा है। ब्रह्मचारी से पूछताछ करना इस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था।

अदालत ने एनआईए के वकील से कहा, ‘प्रथम दृष्टया नोटिस अवैध है। आप ऐसे किसी आदमी को कैसे बुला सकते हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? यदि किसी आदमी से पूछताछ की जरूरत है तो आपको उस स्थान पर जाना चाहिए था जहां वह रहता है।’

हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को यह भी निर्देश दिया कि वह ब्रह्मचारी को उस खर्चे का भुगतान करे जो मुम्बई से उनके पंचकूला, हरियाणा पहुंचने और फिर चार जनवरी को दिल्ली पहुंचने में लगा।

अदालत ने कहा, ‘प्रतिवादी (भारत संघ और एनआईए) मुम्बई से दिल्ली वाया पंचकूला सभी खर्च वापस करने के लिए जवाबदेह हैं।’

ब्रह्मचारी के वकील चेतन शर्मा ने कहा कि उनके मुवक्किल को दो विभिन्न स्थानों पंचकूला और दिल्ली में एक ही तारीख पांच जनवरी को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के दो नोटिस जारी किये गये।

उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल मुम्बई में रहता है और नोटिस जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा जारी किए गए जो उसके अधिकार क्षेत्र से परे है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले ब्रह्मचारी ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में पांच जनवरी को आत्महत्या की कोशिश की थी।

उन्होंने एनआईए पर प्रताडऩा का आरोप लगाया था। ब्रह्मचारी ने एनआईए पर उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया था और कहा था कि एजेंसी पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। ब्रह्मचारी के वकील ने याचिका में कहा था कि उनके मुवक्किल ने एनआईए की प्रताडऩा के चलते जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

ब्रह्मचारी ने अदालत से यह निर्देश देने का आग्रह भी किया कि उनसे दिल्ली में नहीं, बल्कि गंगोत्री के नजदीक पूछताछ की जानी चाहिए जहां वह रहते हैं।

अरुणाचल पर चीन ने अपना पुराना रुख फिर दोहरा दिया है. चीन ने ने अब कहा है कि अरुणाचल को विवादस्पद मानने की उसकी निति में कोई बदलाव नहीं आया है. कुछ दिन पहले ही चीन ने इस प्रदेश के दो खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी किया था.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के विवादास्पद इलाके समेत चीन - भारत सीमा को लेकर चीन का रुख स्पष्ट और लम्बे समय से कायम है और भारतीय पक्ष इस बात को जानता है.

इस मुद्दे पर समाधान के लिए दोनों पक्ष अब तक 14 दौर की वार्ता कर चुकें हैं, लेकिन इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है. ताज़ा मामले के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के दो खिलाड़ियों को चीन के फुजियान प्रान्त में वेटलिफ्टिंग ग्रां प्री में भाग लेने के लिए जाना था. चीन की ओर से उन्हें नत्थी वीजा जारी किया गया. इन दोनों को भारतीय आव्रजन अधिकारियों ने लौटा दिया था क्योकि भारत ऐसे वीजा को मान्यता नहीं देता.

चीन का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अपना भाग है और इसलिए यहाँ के लोगों को वीजा की जरुरत ही नहीं हैं. चीन के सरकारी चाइना ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज विभाग के भारत मामलों के विशेषज्ञ रोग यिंग ने कहा कि मुझे लगता है कि चीन की निति में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन उन्हें आने-जाने की सुविधा देना अच्छा है .

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के तीनों आरोपियों की मदद करते रहे हैं।



उन्होंने आरोप लगाया कि सुनील जोशी संघ के बड़े नेताओं को ब्लैकमेल कर रहा था और इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। इन्हीं कारणों से उसके दोस्त रामेश्वर कलोता की भी हत्या की गई।

उन्होंने मामले से जुड़े संदीप डांगे, रामजी कलसांगरा और अश्विनी चौहान की भी हत्या की आशंका जताई।

सिंह के मुताबिक भाजपा नेताओं के इशारे पर सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।

सिंह ने रविवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि हत्या की इन घटनाओं में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से लिप्त है। यही कारण है कि समझौता एक्सप्रेस विस्फोट के समय मप्र सरकार ने हरियाणा पुलिस की मदद नहीं की। यदि तब हरियाणा पुलिस को मदद दी जाती, तो अभी तक सभी आरोपी गिरफ्त में होते।

सिंह के मुताबिक,आरोपियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के निवास पर बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया कि बाहरी एजेंसी को मदद नहीं की जाए।

गौरतलब है कि स्वामी असीमानंद ने हाल में अपने इकबालिया बयान में कहा था कि समझौता एक्सप्रेस,मक्का मदीना मस्जिद,अजमेर शरीफ दरगाह और मालेगांव में हुए विस्फोटों के पीछे संघ कार्यकर्ताओं का हाथ है। इनमें सुनील जोशी, डांगे, कलसांगरा आदि भी जुड़े रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को हिन्दी नहीं आती थी। आडवाणी ने खुद यह खुलासा किया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिहोर जिले में स्थित गृहगांव जैत में एक समारोह को संबोधित करते हुए आडवाणी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि "मैं जब भारत आया था, उस समय सिर्फ सिंधी भाषा मुझे आती थी और मैं सिंधी में ही बातचीत करता था।" आडवाणी के अनुसार "मैंने रामचरित मानस पढ़कर हिन्दी सीखी है।"

उल्लेखनीय है कि आडवाणी स्वामी अवधेशानंद के रामायण पाठ में शिरकत कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा भी आडवाणी के साथ मौजूद थे। इस मौके पर आडवाणी ने दोहराया कि सभी लोगों के सहयोग से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा।

ब्रिटेन के एक्सटर में एक हिंदू मंदिर के निर्माण की योजना बनाई गयी है जो करोड़ों की लागत से तैयार होगा और पर्यावरण अनुकूल इस मंदिर को यूरोप में अपनी तरह का एक मात्र मंदिर बताया गया है.

मंदिर को 60 से 80 लाख पाउंड की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा जो चार एकड़ में फैला होगा. प्रस्तावित मंदिर को हिंदू टेंपल एंड कल्चरल कम्युनिटी सेंटर (सनातन हिंदू मंदिर) नाम से पुकारा जाएगा और यह एक पर्यावरण अनुकूल इमारत में दो से चार साल के भीतर बनकर तैयार होगा.

फिलहाल यहां सबसे नजदीक मंदिर ब्रिस्टल में है जो करीब 120 किलोमीटर दूर है. एक्सटर में अनेक ईसाई चचरें के अलावा एक मस्जिद और एक यहूदी प्रार्थनागृह है.प्रस्तावित मंदिर में अनेक देवी.देवताओं की मूर्तियां होंगी और यहां पूजा कार्य के अलावा अनेक सांस्कृतिक, सामुदायिक और शैक्षणिक आयोजन होंगे.

भाजपा के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य ने कहा कि भगवा और आतंकवाद दोनों अलग-अलग शब्द हैं और उनका एकसाथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

भाजपा ने मूल्यवृद्धि को कुल मिला कर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की असफलता बताया और खाद्य एवं पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को आम आदमी के खिलाफ कांग्रेस की साजिश करार देते हुए मंहगाई पर काबू पाने के लिए सरकार से कार्रवाई करने की मांग की.

भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां कहा कि जब विश्व में मूल्य स्थिर चल रहे हैं और अनेक हिस्सों में तो खाद्यान्न की कीमतें तो वास्तव में गिर रही है, तब संप्रग सरकार की ठोस नीति के अभाव के चलते भारत भयंकर मंहगाई के दौर से गुजर रहा है.

उन्होंने कहा कि एक महीने में कीमतों में वृद्धि का दोहरा डोज पूरी तरह अनुचित है और यह और कुछ नहीं बल्कि सरकार द्वारा आम आदमी की लूट है.

संप्रग सरकार पर निशना साधते हुए जावड़ेकर ने कहा कि लोग जब सामान्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से बढी महंगाई से जूझ रहे हैं तब सरकार को इसका निदान करना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय पेट्रोल के दाम दो बार बढा दिये.

उन्होंने कहा कि नियंत्रण मुक्त होने के नाम पर वास्तव में तेल कंपनियों का समूह सरकार के संरक्षण में कीमतों में बढोत्तरी कर रहा है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि मंहगाई से निपटने के मामले में उसमें दृष्टि और इच्छाशक्ति का अभाव है.

उन्होंने कहा कि भाजपा पेट्रोल की कीमतों में बढोत्तरी को वापस लेने की मांग करती है. हम चाहते हैं कि सरकार इन मुद्दों से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना लेकर आये.

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की 31 मंजिला इमारत को गिराने की अनुशंसा किये जाने के बारे में भाजपा नेता ने कहा कि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई करती है. हम यह भी जानना चाहते हैं कि इस घोटाले में सीबीआई जांच का क्या परिणाम निकला.

विवेकानंद केंद्र एवं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शेषाद्री चारी ने कहा कि भगवा आतंकवाद नहीं है, बल्कि राष्ट्र का रंग है। आतंकवाद से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का लेना-देना नहीं है।

शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद के नाम को प्रचलित करने वाली कांग्रेस को स्वयं अपनी बात से पीछे हटना पड़ा है।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की हालत गम्भीर है. वह पुणे के एक अस्पताल में भर्ती हैं. पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न से सम्मानित हैं.

उनकी बेटी शुभदा मुलगुंड ने मीडिया को बताया कि उनके पिता का स्वास्थ्य चिंताजनक बना हुआ है और इलाज का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है. जोशी को 2008 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था.

पर्यावरण मंत्रालय ने मुंबई स्थित विवादास्पद आदर्श आवासीय सोसायटी की 31 मंजिला इमारत को अनधिकृत करार देते हुए उसे तीन महीने के भीतर गिरा देने की आज कड़ी सिफारिश की।

हालांकि, इस पर सोसायटी ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वह मंत्रालय की सिफारिश पर जल्द ही फैसला करेगी।

रक्षा प्रतिष्ठानों और कई अन्य अहम संगठनांे की मौजूदगी के चलते संवेदनशील माने जाने वाले कोलाबा इलाके में इस इमारत के लिये मूल रूप से छह मंजिलों का निर्माण होना था और इसमें कारगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों को आवास दिये जाने थे। लेकिन 31 मंजिलों का निर्माण होने और इसके फ्लैट नेताओं, शीर्ष रक्षा अधिकारियों और नौकरशाहों को भी आवंटित हो जाने के बाद इमारत विवादों में आ गयी थी।

पर्यावरण मंत्रालय ने अपने अंतिम आदेश में सख्ती से कहा, ‘‘इमारत के अनधिकृत ढ़ांचे को गिरा दिया जाये और उस क्षेत्र को तीन महीने के भीतर उसकी मूल स्थिति में ला दिया जाये।’’ मंत्रालय ने सोसायटी को ही ढ़ांचा हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि इमारत को नहीं गिराये जाने की स्थिति में वह अपने निर्देशों को कानूनन लागू कराने के लिये कदम उठाने को मजबूर हो जायेगा।

पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के दस्तखत वाले इस आदेश में कहा गया, ‘‘पूरे ढांचे को हटा दिया जाये क्योंकि यह अनाधिकृत है और इसके निर्माण के लिये तटीय नियमन क्षेत्र :सीआरजेड: अधिसूचना 1999 के तहत कोई मंजूरी हासिल नहीं की गयी थी।’’

श्री आडवाणी जैत में श्रीरामकथा सुनने के लिए दिल्ली से आए थे। गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जैत में शनिवार को लगे अंत्योदय मेले में श्री आडवाणी ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि गरीबों की सेवा ही भगवान मिलेंगे इसलिए भाजपा सरकार श्री उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर गरीबों की सेवा कर रही है। सरकार का यह दायित्व है कि वह जनता को सुरक्षा और सुविधाएं दोनों उपलब्ध कराएं। श्री आडवाणी ने मप्र, बिहार सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जनता के लिए जितना काम किया जाएगा उतना ही प्रदेश का विकास होगा।

अंत्योदय मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की 7 करोड़ जनता मेरे लिए भगवान है । इसलिए मैं उनकी सेवा और पूजा करता हूं। प्रदेश में अब सरकार के कुल बजट का 45 प्रतिशत बजट गरीबों पर ही खर्च होगा। ऐसा कदम अभी तक किसी सरकार ने नहीं उठाया है।

किसानों के लिए करीब 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बुदनी विधानसभा में विकास के लिए 55 करोड़ रुपए के विकास काम हो रहे हैं। गरीब मेले में 11 हजार हितग्राहितयों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। श्री आडवाणी और मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को चैक बांटे। स्वागत भाषण जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने दिया।