साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में किसी साजिश के तहत गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर 'समता के आधार' पर जमानत पाने के लिए नई जमानत याचिका दाखिल की है।

सर्वोच्च न्यायालय दो महीने पहले उनकी एक जमानत याचिका खारिज कर चुका है। इसी मामले के तीन अन्य सह-आरोपियों शिवनारायण कलसांगरा, श्याम साहू व अजय राहिरकर को बम्बई उच्च न्यायालय से अगस्त में ही जमानत मिल गई थी।

साध्वी प्रज्ञा के वकील गणेश सोवानी के मुताबिक उन्होंने मुम्बई की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। सोवानी ने बताया कि साध्वी प्रज्ञा ने एक नियमित जमानत याचिका दाखिल की है और उनके खिलाफ दायर किए गए आरोप-पत्र के सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों पर चर्चा की है।

सोवानी ने बताया कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विशेष न्यायाधीश वाई.डी. शिंदे ने मामले में सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

नासिक जिले के मुस्लिम बहुल मालेगांव शहर में 29 सितम्बर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। महाराष्ट्र आतंकवाद-विरोधी दस्ते (एटीएस) ने इस मामले में 12 लोगों को पकड़ा था।

साध्वी प्रज्ञा ने अपनी नई जमानत याचिका में दावा किया है कि आतंकवाद के इस मामले में न तो उनकी विशेष भूमिका तय की गई है और न ही उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।

सीएजी और सरकार के बीच चल रही जंग के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने बतौर पीएसी अध्यक्ष सीएजी पर दबाव डालने के आरोपों को गलत करार दिया है।

उन्होंने वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की भी तारीफ की है कि वे सीएजी के साथ खड़े हैं। जोशी का ये बयान कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के उन आरोपों के जवाब में आया है कि सीएजी और पीएसी के बीच सांठ-गांठ है।

दरअसल टेलीकॉम घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट पर राजनीति जारी है। इसकी गूंज बुधवार को सीएजी के 150 वें स्थापना समारोह में भी सुनाई दी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में पीएसी चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि टेलिकॉम घोटाले की रिपोर्ट सरकार के खिलाफ आई है इसलिए सरकार के कुछ मंत्री सीएजी पर सवाल उठा रहे हैं।

बाद में अपने घर पर सीएजी पर दबाव डालने के कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया।इसी के साथ जोशी ने वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की तारीफ की है कि जब कांग्रेस के कई नेता हमला कर रहे हैं तो वे सीएजी के साथ खड़े हैं।

उन्होंने इस सिलसिले में प्रणब मुखर्जी को एक चिट्ठी भी लिखी है। उधर, सीएजी विनोद राय ने भी साफ कहा है कि संस्था किसी दबाव में काम नहीं करती।दरअसल सीएजी अधिकारी आर बी सिन्हा के 13 जुलाई 2010 के एक पत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पीएसी चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी पर सीएजी पर दबाव डालने का आरोप लगाया था।

कांग्रेस ने सवाल किया था कि क्या जोशी की शह पर टेलीकॉम घोटाले में नुकसान के आंकड़ों को बढा-चढ़ा कर पेश किया गया। हालांकि सीएजी के ताजा रुख पर कांग्रेस अब अपने बयानों में नरमी बरत रही है।

राजधानी की एक अदालत ने कहा है कि मुस्लिमों की शादी को सिविल करार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह व्यवस्था एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी।

याचिका में व्यक्ति ने अपने दाम्पत्य सम्बंध की बहाली के लिए अदालत से निर्देश जारी करने की गुजारिश की थी। इस व्यक्ति का कहना था कि अपने माता-पिता के दबाव के कारण उसकी पत्नी ने उसे अकेला छोड़ दिया है।

अतिरिक्त जिला जज राजेन्दर कुमार शास्त्री ने मुल्ला के "प्रिन्सिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ" की इस परिभाषा से भिन्न राय जताई कि निकाह एक करार है।

जज ने कहा, भरण-पोषण का हक, वंश चलाने का अधिकार, सुख-दुख बांटना, एक-दूसरे के प्रति लगाव, साझा मालिकाना और एकजुटता की भावना आदि बातें ऎसी विशेषताएं हैं जो कि शादी को सिविल करार से जुदा करती हैं।

कांग्रेस के अनियंत्रियतित बैड दिग्गी ने सीएजी के प्रमुख विनोद राय और पीएसी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। सिंह ने कहा कि जोशी ने सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखने से पहले विनोद राय से मुलाकात की थी। दिग्गी ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट आने से पहले ही जोशी बोलने लग गए थे।

सिंह ने टि्वट किया है कि जोशी और राय की मुलाकात का सीएजी ने खण्डन किया था लेकिन अब दस्तावेजों से यह साफ हो गया है। नए तथ्य सामने आने के बाद नए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राजस्व नुकसान का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? क्या आंकड़े जल्दबादी में दिए गए? क्या यह पीएसी के अध्यक्ष के कहने पर किया गया? सिंह ने कैग की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

योग गुरु बाबा रामदेव ने आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि गद्दाफी भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उनके मुताबिक, 'जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और इस देश को लूटा है, वे गद्दाफी के चरित्र के प्रतिरूप हैं।' स्वाभिमान यात्रा पर उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे योग गुरु ने इसके बाद भ्रष्टाचारियों के अंजाम को लेकर टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का हश्र गद्दाफी जैसा होना चाहिए। लीबिया के पूर्व तानाशाह शासक मुअम्मार गद्दाफी को वहां के विद्रोहियों ने दौड़ा-दौड़ा पिटाई की और गोली मारकर हत्या कर दी थी। गद्दाफी ने चार दशकों से ज़्यादा समय तक लीबिया पर शासन किया था।

इससे पहले वाराणसी में बाबा रामदेव ने राहुल गांधी के इलाहाबाद के झूंसी में दिए गए बयान का मखौल उड़ाते हुए कहा था कि कांग्रेस के युवराज को जवाब नहीं, हिसाब देना है। रामदेव ने कहा था कि कांग्रेस कह रही है कि युवाओं के आक्रोश और किसानों के रोष का जवाब हम देंगे, लेकिन ये वक्त जवाब नहीं हिसाब देने का है। कांग्रेस भ्रष्टाचार और काले धन का हिसाब दे।

कांग्रेस ने सोमवार को झूंसी में राहुल की रैली के लिए 'जवाब हम देंगे' का नारा गढ़ा था। बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर भीख भांगने के लिए किसी ने विवश किया है तो कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि भूख अभाव के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इससे पहले बाबा रामदेव भ्रष्टाचारियों को फांसी दिए जाने की मांग करते रहे हैं।

विवादित बयानबाजी करने वाले स्वामी अग्निवेश विवादों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। नई दिल्ली के पॉश लुटियंस जोन में मौजूद 7, जंतर मंतर रोड बंगले में वह पिछले 20 सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज तक किराया नहीं चुकाया है।

बंगले का मालिकाना हक रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट (एसवीबीपीटी) के प्रबंध ट्रस्टी वीरेश प्रताप चौधरी का कहना है कि उन्होंने एनडीएमसी समेत कई दफ्तरों में इस बाबत शिकायत की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

अग्निवेश के फेसबुक अकाउंट और उनकी वेबसाइट पर भी पते के तौर पर 7, जंतर मंतर रोड दर्ज है। एसवीबीपीटी ने बंगले के अलग-अलग हिस्सों को किराया पर दिया हुआ है।

एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर में दावा किया गया है कि चौधरी से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि वह स्वामी अग्निवेश को कुछ दिनों तक 7, जंतर मंतर रोड बंगले में रहने दें। लेकिन चौधरी का कहना है कि स्वामी अग्निवेश ने कभी भी बंगला छोड़ा ही नहीं। चौधरी ने जब चंद्रशेखर से इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा, 'साधु लोग जहां जाते हैं, वहीं बस जाते हैं।'

कई दशकों से स्वामी अग्निवेश के सहयोगी रहे स्वामी आर्यवेश ने भी किराया न चुकाए जाने की पुष्टि की है, लेकिन उनका दावा है कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम से बिजली, पानी और रखरखाव के बिल का भुगतान किया जा रहा है।

स्वामी अग्निवेश से जुड़े गैर सरकारी संगठनों-बंधुआ मुक्ति मोर्चा और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के भी दफ्तर इस बंगले के पीछे के हिस्से में मौजूद हैं।