
कांग्रेस ने मुस्लिमों के आरक्षण के मुद्दे पर खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए तैयार और विज्ञापन अभियान के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी थी जिसे मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति को भेज दिया गया. मुसलामानों के लिए आरक्षण पर कांग्रेस के विज्ञापन को देखने के बाद समिति ने उसे मंजूर करने से इनकार कर दिया.
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