देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में विशेष समिति गठित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के तीन महीने बाद भी ऐसा नहीं किए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि इसके लिए संप्रग सरकार के विरूद्ध अदालत अवमानना की याचिका दायर की जानी चाहिए.
आडवाणी ने कहा, ‘शीर्ष अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला आए तीन माह बीत चुके हैं. इसके बावजूद विशेष समिति गठित करने के उसके आदेश का पालन नहीं हुआ. अदालत की इस सलाह को नहीं मानने के लिए संप्रग सरकार के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर करनी चाहिए.’
राजग के कार्यकारी अध्यक्ष ने अपने ताज़ा ब्लॉग में वाजपेयी सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियों में देश की नदियों को आपस में जोड़ने की दिशा में पहल करने को प्रमुख बताया है.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और शांति स्थापित करने की पहल तथा देश भर में राजमार्गो तथा ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाना राजग सरकार को दो अन्य बड़ी उपलब्धियां हैं.
आडवाणी ने कहा कि देश को सूखे और बाढ़ से निजात दिलाने के लिए राजग सरकार ने शिवसेना नेता सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में कार्यबल बनाया था.
उन्होंने कहा कि हाल ही में उनसे मुलाकात करने वाले प्रभु ने उन्हें बताया कि इस अति महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए वह 5000 से अधिक बैठकें कर चुके थे.
उनके अनुसार प्रभु ने उन्हें यह भी बताया कि उनके विशेषज्ञों के समूह को पूरा विश्वास था कि देश की नदियों को जोड़ने में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए वे कम से कम पांच लाख 60 हजार करोड रूपए जुटाने में सफल होंगे.
0 comments :
Post a Comment