केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित सभी राज्य सरकारों को मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर तैनात करने की सच्चर कमेटी की प्रमुख सिफारिश को लागू करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने इस सिलसिले में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। उन्हें जून के आखिर तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। गौरतलब है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर कई राज्य सरकारें अभी मन नहीं बना पाई हैं। उन्हें पूरी तरह से लागू भी नहीं किया गया है।
मुस्लिमों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए 9 मार्च 2005 को जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। नवंबर 2006 को अपनी रिपोर्ट सौंपने हुए सच्चर कमेटी ने कई सिफारिशें की थीं। इसमें मुस्लिम समुदाय में विश्वास बहाली के मुस्लिम बहुल इलाकों में कम से कम एक सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की सिफारिश भी की गई थी।
कमेटी का कहना था मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम सब इंस्पेक्टर की तैनाती फायदेमंद साबित हो सकती है। कमेटी ने तर्क दिया था कि इसे भेदभाव खत्म करने के तौर पर नहीं, बल्कि समुदाय में विश्वास बहाली के तौर पर देखा जाना चाहिए।
पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता के 4 साल पहले भेजे गए नोट को याद दिलाते हुए सिंह ने मार्च में भेजी गई चि_ी मे लिखा है, ‘मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएं। इस बारे में संबंधित मंत्रालय को भी सूचित करें। सिंह ने साथ ही दिसंबर में भी यह प्रक्रिया दोहराने और हर छह महीने में स्टेटस रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने को कहा है।
क्या यही है धर्मनिरपेक्ष भारत ???
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