केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम को घेरने में जुटी जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने यूपीए अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को देश का अगला राष्ट्रपति बनाए जाने की भी मांग की है।

राजधानी में बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सुब्रहमण्यम स्वामी ने कहा कि टूजी स्पेक्ट्रम व टेलीकॉम घोटाले में चिदंबरम की भूमिका के बारे में वह कोर्ट को बहुत कुछ बता चुके हैं। चिदंबरम को भी जेल की हवा खानी होगी।

उन्होंने कहा करीब 25 वर्ष पहले मेरठ में हुए नरसंहार की घटना में चिदंबरम की भूमिका रही थी। इससे जुड़े कई सबूत उनके पास हैं वह मामले में चिदंबरम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिमनल कोर्ट जाने को तैयार हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करा चुके हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के जो आरोप चिदंबरम पर लगे थे, आज उस पर मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने अपनी मुहर लगा दी है। 

ऐसे में अब यह साबित हो चुका है कि भ्रष्टाचार से गृहमंत्री का गहरा नाता रहा है। अब गृहमंत्री को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री से इसकी मांग करते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है लिहाजा उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि डा.एपीजे अब्दुल कलाम को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। इस मसले पर सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की जरूरत है।

सुब्रहमण्यम स्वामी ने कहा कि अन्ना टीम प्रधानमंत्री व अन्य सहयोगियों के खिलाफ तो खुलकर मैदान में सामने आ गई लेकिन संप्रग अध्यक्ष सोनिया गाँधी के बारे में कुछ भी नहीं बोलती। आखिर अन्ना टीम का सोनिया के प्रति साफ्ट कार्नर क्यों है।

जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रहमण्यम स्वामी ने बृहस्पतिवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात लगभग दस मिनट की रही। दोनो तरफ से इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में स्वामी ने कहा कि वह आज लखनऊ आए तो पता चला कि मुलायम सिंह यादव भी लखनऊ में हैं, इसलिए उनसे मुलाकात करने के लिए चले आए।

केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित सभी राज्य सरकारों को मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर तैनात करने की सच्चर कमेटी की प्रमुख सिफारिश को लागू करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने इस सिलसिले में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। उन्हें जून के आखिर तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। गौरतलब है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर कई राज्य सरकारें अभी मन नहीं बना पाई हैं। उन्हें पूरी तरह से लागू भी नहीं किया गया है। 

मुस्लिमों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए 9 मार्च 2005 को जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। नवंबर 2006 को अपनी रिपोर्ट सौंपने हुए सच्चर कमेटी ने कई सिफारिशें की थीं। इसमें मुस्लिम समुदाय में विश्वास बहाली के मुस्लिम बहुल इलाकों में कम से कम एक सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की सिफारिश भी की गई थी।

कमेटी का कहना था मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम सब इंस्पेक्टर की तैनाती फायदेमंद साबित हो सकती है। कमेटी ने तर्क दिया था कि इसे भेदभाव खत्म करने के तौर पर नहीं, बल्कि समुदाय में विश्वास बहाली के तौर पर देखा जाना चाहिए।

पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता के 4 साल पहले भेजे गए नोट को याद दिलाते हुए सिंह ने मार्च में भेजी गई चि_ी मे लिखा है, ‘मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएं। इस बारे में संबंधित मंत्रालय को भी सूचित करें। सिंह ने साथ ही दिसंबर में भी यह प्रक्रिया दोहराने और हर छह महीने में स्टेटस रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने को कहा है।

क्या यही है धर्मनिरपेक्ष भारत ???

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरूवार को गृह मंत्री पी चिदंबरम को तगडा झटका दिया है। कोर्ट ने 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से चिदंबरम के सांसद चुने जाने के खिलाफ अन्नाद्रमुक नेता राजा कन्नपन की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करने संबंधी चिदंबरम की याचिका को रद्द कर दिया है। चिदंबरम ने अन्नाद्रुमक नेता कन्नपम द्वारा दायर याचिका को अवैध बताया था। हालांकि कोर्ट ने उन पर लगाए गए 29 आरोपों मे से दो को हटा दिया है। 

चिदंबरम से कम वोटों के फासले से हारने के बाद राजा कन्नापन ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया था और दोबारा गिनती करवाने की मांग की थी। इस चुनाव में चिदंबरम को 3 लाख 34,348 और राजा कन्नापन को 3 लाख 30,994 वोट मिले थे। पी चिदंबरम ने अपनी लोकसभा सदस्यता को गैरकानूनी बताने वाली अर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अदालत से कहा था कि जिन 29 वजहों से उनकी सदस्यता को कठघरे में ख़डा किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। 

मगर अदालत ने साफ कह दिया कि चिदंबरम के चुनाव को रद्द करने की मांग करने के लिए जिन 29 आधार पर अर्जी दाखिल की गई है उनमें से सिर्फ दो ही हटा दिए जाएंगे। पहला आधार यह कि चिदंबरम ने जिन बैंक कर्मचारियों को नौकरी पर रखवाया था उन्हें चुनाव बूथ पर लगवा दिया गया था, दूसरा उनके खिलाफ जांच को ठंडे बस्ते में डलवा दिया। अदालत ने साफ कहा कि बाकी 27 आधार पर चिदंबरम की सदस्यता के खिलाफ यह केस जारी रहेगा। 

आरोप है कि चिदंबरम ने धोखाधडी से शिवगंगा से 2009 में लोकसभा चुनाव जीता था।चुनावी नतीजे के दिन राजा कन्नपन शुरू से चिदंबरम पर बढत बनाए हुए थे लेकिन आखिर में वह 3,354 वोटों से हार गए थे। राजा कन्नपन ने आरोप लगाया कि शिवगंगा की जनता ने तो उन्हें ही चुना था लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर ने खेल करके उनके पक्ष में पडे वोटों को चिदंबरम के खाते में डाल दिया। राजा कन्नपन ने 25 जून 2009 को चिदंबरम की जीत को चुनौती देते हुए मद्रास होई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी।

कांग्रेस अब खुलकर अन्ना हजारे के विरोध पर उतर आई है। मजबूत लोकायुक्त कानून की मांग को लेकर महाराष्ट्र दौरे पर निकले अन्ना को बुधवार को मुंबई के उपनगर वाशी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। 

उन्होंने अन्ना की कार को रोकने का भी प्रयास किया। पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो वे उनसे भी भिड़ गए। बाद में पुलिस ने अपनी सुरक्षा में अन्ना को वाशी के विष्णुदास भावे सभागार तक पहुंचाया। 

अन्ना के करीबी सुरेश पठारे ने घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से प्रदर्शनकारी युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकालने की मांग की है। 

गौरतलब है कि 16 मई को अन्ना जब नागपुर में एक कार्यक्रम शामिल होने पहुंचे थे,तब भी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया था और उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी पर पथराव किया था। 

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया ने बिना किसी का नाम लिए सिविल सोसायटी को आड़े हाथों लिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि कांग्रेस और सरकार के खिलाफ अफवाहें फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की जरूरत है, तो क्या यह इसी का असर है ?

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष में कांग्रेस की दिल्ली सरकार के कामकाज की छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार के विभागों की कोताही के कारण भी सरकारी खजाने की भारी धनराशि गंवानी पड़ी.

कैग की रिपोर्ट में आर्थिक अनियमितताओं के पांच मुख्य मामलों का उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार ने बिजली कंपनी बीएसईएस. राजधानी पावर लिमिटेड को 3.67 करोड रुपये का अनुचित फायदा पहुंचाया. रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी को बिजली संतुलन कोष से ऋण देते समय दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड ने आवश्यक प्रतिभूति हासिल नहीं की तथा कंपनी पर 3.67 करोड़ रुपये का ब्याज दंड नहीं लगाया. यह कंपनी का पक्ष लेना था.

कैग के अनुसार दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा कार्य को पूरा करने में विलम्ब किये जाने के बावजूद ठेकेदार से शीला दीक्षित की सरकार द्वारा हर्जाना राशि नहीं वसूली गई. इस प्रकार ठेकेदार को 80.91 .अस्सी दशमलव नौ एक. लाख रू पए की अधिक अदायगी की गई.

इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कम्पनी ने सूखी राख की बिक्री और उसे उठाने के ठेके में विलम्ब किया जिससे सरकार को 22.68 लाख रूपए की हानि हुई.

विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर कश्मीरी अलगाववादियों का साथ दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वीएचपी के प्रमुख रमाकांत दुबे ने कहा कि श्री श्री अमरनाथ यात्रा में हुई कटौती का विरोध नहीं कर कश्मीर अलगाववादियों का साथ दे रहे हैं। वे शिव भक्तों के साथ नहीं हैं।

दुबे ने बताया कि शिव भक्तों ने जम्मू के 12 इलाकों में श्री श्री का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रकट किया है। श्री श्री ने मंगलवार को कहा था कि अमरनाथ यात्रा की अवधि को लेकर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर कोई दबाव नहीं हैं। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा की अवधि में कटौती की गई है।

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने अपने नेता एम. एम. मणि को विवादास्पद भाषण मामले में इडुक्की जिला सचिव के पद से हटा दिया है। माकपा की केरल इकाई ने एक बैठक में यह फैसला किया। मणि ने अपने एक भाषण में दावा किया था कि उनकी पार्टी ने 1980 के दशक में चार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की हत्या की थी।

माकपा ने यहां एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पार्टी ने मणि को जिला सचिव के पद से हटाने का फैसला किया है। मणि पिछले दो दशक से इस पर पर थे। पार्टी ने इय बयान पर मणि से स्पष्टीकरण भी मांगा था। पार्टी ने हालांकि उन हत्याओं में अपनी भूमिका होने से इंकार किया है जिसका जिक्र मणि ने अपने भाषण में किया था।

मालूम हो कि इदुक्की जिले के माकपा के सचिव मणि ने 25 मई को एक सभा के दौरान कहा था कि उनकी पार्टी ने वर्ष 1980 के दशक में अपने चार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की हत्या की थी। इस भाषण के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।