उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि अयोध्या का विवादित ढांचा उन्हीं के इशारे पर गिराया गया था। उत्तर प्रदेश के एटा में उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा कि मैंने ही आदेश दिया था कि कारसेवकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

करीब 20 साल बाद कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा, 'जहां तक 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे को गिराए जाने का सवाल है, तो यह जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैंने ही आदेश दिया था कि कारसेवकों पर गोली नहीं चलेगी। इसीलिए प्रशासन ने गोली नहीं चलाई। मैंने यह आदेश भी दिया था कि अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए।' कल्याण सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने मामले की जांच कर रहे लिब्रहान कमिशन के सामने भी यही बयान दिया था।

गौरतलब है कि जिस वक्त अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। इन दिनों कल्याण सिंह की बीजेपी में वापसी की अटकलें चल रही हैं। एटा में कल्याण सिंह ने कहा कि राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट करने के मकसद से वह अपने दल 'जन क्रांति पार्टी' का बीजेपी में विलय कर देंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी ऐसे संकेत दे चुके हैं कि कल्याण की पार्टी में वापसी हो सकती है।

यूपी की राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुके कल्याण सिंह ने एक बार फिर से राम मंदिर मुद्दा उछालने की कोशिश की है। इस वक्त 20 साल पुराने मुद्दे पर बयान देकर वह खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के साथ ही कल्याण सिंह की सरकार भी गिर गई थी, लेकिन इसी मुद्दे को भुनाकर बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही थी।

भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे में संशोधनों में कांग्रेस के बजाय कृषि मंत्री शरद पवार की ही चली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 80 फीसद किसानों की सहमति के सुझाव को जीओएम की सिफारिशों में शामिल न करने के पीछे पवार ने यह दलील दी है कि मंत्रियों के समूह [जीओएम] में इस मसले पर चर्चा ही नहीं हुई थी।

कृषि मंत्री पवार भूमि अधिग्रहण बिल का मसौदा तैयार करने के लिए गठित मंत्रिसमूह के अध्यक्ष थे। जीओएम की चारों बैठकों में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमि स्वामियों में कम से कम 67 फीसद यानी दो तिहाई की सहमति को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया गया था। हालांकि विधेयक के मूल मसौदे में 80 फीसदी किसानों अथवा भूमि स्वामियों की सहमति का प्रस्ताव था। निवेशकों को आकर्षित करने के लिहाज से वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा, शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के अलावा सड़क परिवहन और रेल मंत्री सीपी जोशी के दबाव में इसे सरल बनाने की सिफारिश की गई।

भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन संबंधी सिफारिशों पर कांग्रेस हाईकमान ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए प्रावधानों में कोई ढील न देने को कहा था। इसके बाद जीओएम में शामिल कांग्रेस के ज्यादातर मंत्रियों ने इसे दोबारा 80 फीसदी करने पर जोर दिया, लेकिन पवार ने ऐसा करने से यह कहकर मना कर दिया कि जीओएम की बैठकों में इस तरह की चर्चा नहीं हुई थी और अब जीओएम भंग किया जा चुका है। लिहाजा, इन सिफारिशों में कुछ और शामिल करना अथवा तब्दीली संभव नहीं है।

पवार ने विधेयक के मसौदे में अपने मनमाफिक सिफारिशें लॉजिस्टिक पार्क और कृषि उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं समेत कई संशोधनों को शामिल करा लिया है। सहयोगी मंत्रियों को भेजे गए मसौदे में अब मूल प्रावधानों के बजाय हाशिये पर तीन विकल्पों के रूप में इसका जिक्र किया गया है। इन विकल्पों में दो तिहाई लोगों की सहमति के साथ 80 फीसद और 90 फीसद का विकल्प भी रखा गया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट नोट में भी इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा, ताकि कैबिनेट इस पर आसानी से विचार कर सके।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी खुलकर पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के बचाव में आ गए हैं. उन्होंने कहा है कि नितिन गडकरी पर जो आरोप हैं, वे कारोबार के मानदंडों को लेकर हैं ना कि सत्ता के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार के.

आडवाणी ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष पर जो आरोप लगे हैं, उनमें वो पाक साफ साबित हो चुके हैं. आडवाणी ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस तरह के आरोप सत्तारुढ यूपीए पर लगे अभूतपूर्व आरोपों को बेअसर करने के लिए लगाए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि भाजपा को दूसरी पार्टियों से अलग होना चाहिए और आरोपों कैसे भी हों, उन्हें कोई छूट का दावा नहीं करना चाहिए."  उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि सरकार इस जांच को निष्पक्षता और बिना द्वेष से कराएगी."

आडवाणी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों को बेअसर करने के लिए जो नीति अपना रही है वो निहायत ही घिनौनी है. उन्होंने कहा कि सरकार हर राजनीतिक वर्ग को एक ही रंग में रंगने की कोशिश कर रही है.

गडकरी के बचाव में उन्होंने कहा कि भूमि को लेकर अनियमितताएं बरतने संबंधी भाजपा अध्यक्ष पर लगे आरोप खुद मीडिया की रिपोर्ट से ही गलत साबित हो चुके हैं.

उन्होंने कहा कि अपने कारोबार में निवेश के संबंध में सवालों पर भी गडकरी ने कंपनी मामलों के विभाग से जांच कराने की बात कह कर अपने को पाक साफ साबित कर दिया है.

आडवाणी ने गडकरी को इस बात के लिए बधाई भी दी कि उन्होंने स्वेच्छा से आरोपों की जांच के लिए मदद की.

A 65-year-old clergyman in Meghalaya, who was accused of rape, molestation,  exploitation against minors, was remanded to five days police custody and 14 days judicial  custody by a local court.

Sang Kunga Miller of the New Life Church was presented before First Class Judicial Magistrate  K.M. Lyngdoh Nongbri at the end of his ten days police custody.

“The court of the first class judicial magistrate has remanded Miller to five days police  custody and 14 days judicial custody and also rejected his bail applications,” Public  Prosecutor I.C. Jha told journalists.

He said the police custody was in relation to the molestation charge while the judicial  custody was related to the rape charge. 

Both the custodies will run concurrently, Jha added. On Sept 28, Meghalaya police arrested the Clergy man on charges of rape, molestation,  exploitation against minors in the hostel run by him known as the New Life Home based on the  complaints lodged by Agnes Kharshiing, the president of Civil Society Women’s Organisation.

भाजपा ने प्रदेश में पिछले पांच साल में रिकार्ड विकास किया है किसानों के लिए दीन दयाल उपाध्याए योजना, अटल स्वास्थय योजना, अटल वर्दी योजना, सीएफएल, डिपुओं मे सस्ता राशन आदि कई योजनाएं चलाई गई हैं। यह बात भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने द्रंग विधानसभा के पनारसा मे जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री रविवार सुबह अपने उड़नखटोले से भुंतर हवाई अड्डे पर उतरे तथा वहां से सड़क मार्ग से जनसभा स्थल पर पहुंचे। 

मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा ने पिछले पांच सालों में सरकारी क्षेत्र मे 45 हजार लागों को रोजगार दिया है, जबकि पांच हजार के इंटरव्यू चल रहे है, जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में एक लाख लोगों का रोजगार दिया गया है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि जो चुनावी घोषणापत्र कांग्रेस ने तैयार किया है वह भाजपा के पिछले धोषणा पत्र की नकल है। 

उन्होंने वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह केंद्र से क्या तमगा लेकर लौटे हैं यह प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। इस मौके पर किसान मोर्चा के राष्टीय अध्यक्ष ओपी धनखड़, भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर, जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष रमेश शर्मा, महामंत्री रामस्वरूप शर्मा, द्रंग मंडल अध्यक्ष लाल चंद, जिला परिषद के अध्यक्ष खीरामणि, महिला मार्चा की जोगेश्वरी देवी आदि भी मौजूद थे।

गडकरी ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के फायदे भी गिनाए। विदेशी बैंकों में जमा काले धन के मुद्दे को फिर गरमाते हुए भाजपा ने कहा है कि वह ‘कुछ चुने हुए बेईमानों’ की करीब 21 लाख करोड़ रुपए की इस अनुमानित दौलत को देश में वापस लाकर जन कल्याण के कामों में लगाना चाहती है। 

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यहां एक धार्मिक यात्रा के सिलसिले में आयोजित सभा में कहा,‘देश के कुछ चुने हुए बेईमानों ने गरीबों का करीब 21 लाख करोड़ रुपए का काला धन विदेशी बैंकों में रखा है। मैं आपको वचन देता हूं कि हम यह पैसा फिर से देश में लाना चाहते हैं।’ उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में हुए घपले, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले और कोल ब्लॉक आबंटन मामले का हवाला देते हुए कहा,‘अगर इन तीन घोटालों और विदेशी बैंकों में जमा काले धन का हिसाब लगाया जाए, तो देश की गरीब जनता के कुल 25 लाख 38 हजार करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं।’ 

गडकरी ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के फायदे भी गिनाए।  उन्होंने कहा कि इस धन से 20 करोड़ गरीबों के मकान बन सकते हैं, हर गांव में सीमेंट-कांक्रीट की सड़कों का निर्माण हो सकता है और निर्धनों को आधुनिक अस्पतालों की सुविधाएं मिल सकती हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा,‘विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने से 25 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। इस धन से गांंवों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है और महंगाई घटकर आधी हो सकती है।’ उन्होंने कहा,‘हम वचन देते हैं कि भाजपा विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाएगी, भ्रष्टाचार को रोकेगी और महंगाई को पूरी तरह समाप्त करेगी, ताकि भय, भूख और आतंक से मुक्त भारत का निर्माण हो सके।’  

इससे पहले, गडकरी शहर के क्षेत्र क्रमांक-एक के भाजपा विधायक सुदर्शन गुप्त की निकाली गई ‘चुनरी यात्रा’ में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ शामिल हुए। यह यात्रा ‘काला धन वापस लाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ निकाली गई। इसमें  हजारों लोगों ने हिस्सा लिया।