रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिंहा ने जानकारी देते हुए बताया कि रेल मंत्रालय ने नवम्बर, 2014 में घरेलू/ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के निम्नलिखित निर्धारित क्षेत्रों में खंडीय दिशा-निर्देश जारी किए है:
1) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए उननगरीय गलियारे;
2) उच्च रफ्तार गाड़ी परियोजनाएं;
3) समर्पित माल यातायात लाइनें;
4) गाड़ी सेट एवं रेल इंजन/सवारी डिब्बा विनिर्माण सहित चल स्टॉक और अनुरक्षण सुविधाए;
5) रेल विद्युतीकरण;
6) सिगनल प्रणाली;
7) फ्रेट टर्मिनल;
8) यात्री टर्मिनल;
9) जांच सुविधाएं और प्रयोगशालाएं;
10) ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत;
11) रेल तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान;
12) विशिष्ट यात्री गलियारों (शाखा लाइनों, पर्वतीय रेल आदि) को रियायती बनाना;
13) मशीनीकृत लॉड्री;
14) चल स्टॉक खरीद;
15) जैव शौचालय;
16) चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले समपारों का प्रौद्योगिकीय समाधान;
17) संरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान।
इन दिशा-निर्देशों से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी निवेशकों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 5 दिसम्बर, 2014 को एक निवेशक बैठक भी आयोजित की गई थी।
रेल्वे के लिए सुझाव
ReplyDeleteसर्दियों में कोहरे से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रिक पोल पर हीटर की राड लगाय जाए
फण्ड जमा करने के लिए आरक्षण की समय सीमा को २ साल तक की जाय और सब को कन्फर्म टिकट दी जाए जिससे २ साल पहले ही फण्ड जमा हो जाएगा और २ साल बाद ट्रेन को चलाने के लिए उस ट्रेन में कितने जाने वाले है उस हिसाब से नये कोच और इंजन खरीद सके
और तत्काल आरक्षण को २ महीनो तक की जाए
ओर रेल्वे आरक्षण कार्ड निकाले जैसे
१०००० रुपए का कार्ड लेने पर १ स्वयं को आरक्षण की गारन्टी
५०००० रुपये का कार्ड लेने पर ६ स्वयं के साथ परिवार ओर मित्रों को आरक्षण की गारन्टी
१००००० रुपये का कार्ड लेने पर किसी १० को महीने में को आरक्षण की गारन्टी
१०००००० रुपये का कार्ड लेने पर किसी १०० को महीने में को आरक्षण की गारन्टी