रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने फंसे हुए यात्रियों के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया है। दक्षिण रेलवे ने यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन, पानी एवं मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का बंदोबस्त किया है। हेल्प लाइन, एसएमएस, ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट, घोषणा, प्रेस नोट, सूचना पट्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेबोर्ड, पूछताछ काउंटर, एनटीईएस इत्यादि के माध्यम से प्रभावी उपायों की सूचना को जनता के लिए प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। तमिलनाडु में बारिश के कारण कुछ स्टेशन और पटरियां जलमग्न हो गई हैं। इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए भारतीय रेलवे का दक्षिणी जोन (मुख्यालय-चेन्नई) में जुटा हुआ है। चेन्नई डिवीजन के तहत आने वाले कई स्टेशनों की हालत जलमग्न होने की वजह से खराब है। रेल पटरियों पर पानी के भारी बहाव के कारण चेन्नई-विल्लूपुरम और चेन्नई-गुडुर सेक्शन सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारी के चलते इस इलाके में ट्रेनों का अवागमन प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि कई के मार्गों में बदलाव किए गए हैं। इनके विवरण निम्नलिखित हैं। ट्रेन रद्द - 218 मेल/एक्सप्रेस (07पैसेंजर ट्रेन) मार्गों में बदलवा - 33 मेल /एक्सप्रेस आंशिक रूप से रद्द - 34मेल/एक्प्रेस समय में बदलाव - 6 मेल/एक्सप्रेस

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु स्वयं स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने रेलवे प्रशासन को यात्रियों की सहूलियत के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दक्षिण रेलवे को फंसे हुए यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन, पानी, सुरक्षा और उनके पुर्नभुगतान के लिए निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे स्वयं स्टेशनों पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करें।   रेलवे बोर्ड एवं दक्षिण रेलवे हालात पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं जबकि महाप्रबंधक समेत अन्य अधिकारी भी स्वयं चेन्नई संभाग की ट्रेनों के संचालन पर निगरानी रख रहे हैं।  दक्षिण रेलवे कुछ निम्न अहम कदम उठाए हैः उपनगरीय यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेने चलाई जा रही हैं चेन्नई बीच-त्रिरुवल्लूर-अराक्कोनम-तिरुत्तानी एन्नोर-गुम्मीदीपून्डी चेन्नई बीच-वेलातेर्री एमआरटीएस सेवा फंसे यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था की देखरेख के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रमुख स्टेशनों पर फंसे हुए यात्रियों को 20000 भोजन के पैकेट और पानी के पैकेट जैन एसोसिएशन और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से मुफ्त में वितरित किया गया है। एक और 10000 खाने के पैकेट आज वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, फूड आउटलेट भी यात्रियों को भोजन बेच रहे हैं। पर्याप्त पीने के पानी और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति स्टेशनों पर यह सुनिश्चित किया गया है। पानी की नियमित कोलोरिनेशन किया जा रहा है। चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एग्मोर, मदुरै और तिरुच्चिरापल्ली जैसे स्टेशनों, जिन स्टेशनों को बंद किया गया है वहां भी चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधाओं को विस्तारित किया गया है। जो ट्रेने ठप हैं वहां भी चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा रही है।  चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एग्मोर, चेन्नई तांबरम और चेंगलपट्टू जैसे प्रमुख स्टेशनों पर पर्याप्त दवाओं के साथ मेडिकल बूथ उपलब्ध कराया जा रहा है। रेल यात्रियों और उनके सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ कर्मियों को चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एग्मोर, पल्लावरम, गुडुवैचेरी, चेंगलपट्टू, अराकोणम, तिरुवल्लुर, कट्पडी और जोलार्पेट्टई में तैनात कर दिया गया है। हेल्प लाइन, एसएमएस, ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट, घोषणा, प्रेस नोट, सूचना पट्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेबोर्ड, पूछताछ काउंटर, एनटीईएस इत्यादि के माध्यम से प्रभावी उपायों की सूचना को जनता के लिएप्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। फंसे यात्रियों के लिए चेन्नई बीच-मंगलौर और चेन्नई बीच- बेंगुलरु के लिए (2015/12/03) से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एमटीसी बसों का संचालन भी किया जा रहा है। हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। साथ ही प्रेस और मीडिया में सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। यात्री निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। रद्द / ट्रेनों में बदलाव और अन्य सूचनाओं के लिए इन नंबरों पर बात की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर: चेन्नई सेंट्रल 044-25330714 चेन्नई एग्मोर 044-28190216 चेन्नई कंट्रोल 044-29015204 चेन्नई कंट्रोल 044-29015208 मद्दुरै 0452-2308250 तिरुच्चिराप्पल्ली 0431-2418992 9003864971; 9003864960 तंजावुर 9003033265 04362-230131 विल्लुपुरम 9003864959

चित्र सिर्फ प्रदर्शन हेतु

क्रम संख्‍या o राज्‍य मारे गए छापे, जब्‍त  की गई मात्रा और मात्रा का वितरण (मीट्रिक टन) छापे जब्‍त की गई मात्रा वितरित मात्रा शेष 1. छत्‍तीगढ़ 112 5447.93 2471.39 2976.54 2 हरियाणा 1108 14.60 - 14.60 3 कर्नाटक* 1351 25545.82 1483.00 24062.82 4 मध्‍य प्रदेश 969 3373.60 1972.90 1400.70 5 महाराष्‍ट्र 5250 86709.39      43778.88 42930.51 6 तेलंगाना 1924 3152.38 - 3152.38 7 राजस्‍थान 797 2643.77 261.61 2382.16 8 झारखंड 140 282.02 - 282.02 9 ओडिशा 180 1410.26 1403.86 6.40 10 आंध्र प्रदेश 1300 1361.52 352.50 1009.02 11 गुजरात 203 53.01 - 53.01 12 हिमाचल प्रदेश 500 3.42 - 3.42 13 एनसीटी दिल्‍ली 01 81.29 8.13 73.16 14. बिहार 299 360.41 - 360.41 कुल 14134 130439.42 51732.27 78707.15  *23.11.2015 को कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से व्‍यापारियों द्वारा भंडार की गई दाल को ‘गैर कानूनी’ घोषित करने को कहा और उनसे दाल, खाद्य तेल और तिलहन जब्‍त करने का आदेश दिया। राज्‍यों द्वारा दाल के भंडारण की सीमा तय होने के बाद से 2 दिसंबर, 2015 तक 1,30,439.42 मीट्रिक टन दाल जब्‍त की गई है। राज्‍य आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब्‍त की गई दालों को वितरित करने के प्रयास कर रहे हैं।

तमिलनाडु को 274 करोड़ रुपये , मध्य प्रदेश को 134 करोड़ रुपये, गुजरात को 113 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 110 करोड़ रुपये , राजस्थान को 92 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 60 करोड़ रुपये मिले ....

शहरी विकास मंत्रालय ने अटल मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (अमृत) के लिए 13 राज्यों को 1.062.27 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है।

यह 13 राज्यों को घोषित 5,311.38 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता का हिस्सा है। मंत्रालय ने 2015-16 के लिए अटल मिशन कार्य योजना को स्वीकृति दी है । इसके अंतर्गत 13 राज्यों के 286 शहरों में 11,671.76 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। मंत्रालय ने अभी तक 286 शहरों के लिए कुल 939 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं अधिकतर पानी सप्लाई तथा सीवर नेटवर्क सेवाओं से जुड़ी हैं।

अटल मिशन इस वर्ष जून में लांच किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिकता के आधार पर प्रति दिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी की सप्लाइ करने के अतिरिक्त 500 मिशन शहरों में सभी घरों को पानी सप्लाई कनेक्शन और सीवर कनेक्शन देना है। इसके अंतर्गत बरसाती पानी के लिए नाली बनाने , गैर-मोटर परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने , पार्क तथा हरित क्षेत्र की व्यवस्था को समर्थन दिया जाता है।

अटल मिशन के अंतर्गत वस्तुपरक मानक के आधार पर केंद्रीय सहायता दी जाती है। इसमें प्रत्येक राज्य की कुल शहरी आबादी और वैधानिक शहरी निकायों की संख्या को समान महत्व दिया जाता है। मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता देने का प्रावधान है। केंद्रीय सहायता के रूप में 10 लाख से कमी आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए लागत की एक तिहाई तक दिया जाता है।

स्वीकृत राज्य वार्षिक कार्य योजना(एसएएपी) तथा जारी पहली किस्त का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

(करोड़ रुपये)              क्रम संख्या राज्य स्वीकृत एसएएपी का आकार जारी पहली किस्त 1 तमिलनाडु 3249.23 274.48 2 मध्य प्रदेश 1655.81 134.40 3 गुजरात 1204.42 112.86 4 पश्चिम बंगाल 1104.86 110.49 5 राजस्थान   919.00 91.90 6 आंध्र प्रदेश   662.86 60.08 7 केरल   587.99  57.60 8 छत्तीसगढ़  573.40   55.29 9 ओडिशा   461.30  45.63 11 हरियाणा   458.02  43.80 11 तेलंगाना   408.51   40.85 12 झारखंड  313.36 27.59 13 मिजोरम   73.00  7.30