अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 87 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. नजमा हेप्तुल्ला ने कहा है कि वर्ष 2016-17 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कौशल विकास के जरिये शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्‍ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण किया है। 2016-17 में मंत्रालय के बजट का लगभग 50 प्रतिशत हिस्‍सा अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के शैक्षिक सशक्तिकरण में लगाया जाएगा। यह अल्‍पसंख्‍यकों के विकास के लिए अत्‍यंत आवश्‍यक है। इसके साथ ही मंत्रालय ने मौलाना आजाद नेशनल फैलोशिप को मांग प्रेरित बनाने के लिए प्रावधान किया है। 

डॉ. नजमा हेप्तुल्ला कल शाम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को बजट आवटंन के संबंध में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर ही थी। श्री हेप्तुल्ला ने कहा कि अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्‍यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2016-17 के बजट में 3800 करोड़ रुपये का बजट परिव्‍यय रखा है। यह 2015-16 के 3712.78 करोड़ रुपये की तुलना में 87 करोड़ रुपये अधिक है। अल्‍पसंख्‍यकों के लिए वर्ष 2016-17 में 3800 करोड़ रुपये के आवंटन के अतिरिक्‍त केंद्र सरकार कम से कम 15 प्रतिशत वित्‍तीय संसाधन जुटाती है और अल्‍पसंख्‍यकों के कल्‍याण और विकास के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्‍न मंत्रालयों विभागों की अग्रणी योजनाओं को लक्षित करती है। इनमें सर्वशिक्षा अभियान, राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्‍ट्रीय पेय जल कार्यक्रम और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम योजना आदि हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यकों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का धन उपलब्‍ध होगा। इसके अतिरिक्‍त प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अल्‍पसंख्‍ंयकों के लिए ऋण स्‍तर 2,76,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत देश में अल्‍पसंख्‍यकों के विकास के लिए संकल्‍पबद्ध हैं। अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय ने अल्‍पसंख्‍यक समुदायों के विकास के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की है। इस नीति का बल शैक्षिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और अवसंरचना विकास की विशेष जरूरतों को पूरा करना तथा अल्‍पसंख्‍यक संस्‍थानों को मजबूत बनाने पर है। मंत्रालय की कल्‍याण और विकास योजनाओं में गरीब और वंचित अल्‍पसंख्‍यक वर्गों पर बल दिया गया है। 

2016-17 में मंत्रालय का उद्देश्‍य प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण के माध्‍यम से 90 लाख अल्‍पसंख्‍यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक खातों में देना है। 

‘स्किल इंडिया’ तथा ‘मेक इन इंडिया’ के लिए सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप तथा देश की अर्थव्‍यवस्‍था में अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के मजदूरों की भागीदारी दर बढ़ाने के लिए अल्‍पसंख्‍यकों को कौशल विकास के लिए 2016-17 के बजट में 385 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि 2015-16 में 209.45 करोड़ रुपये थी। 385 करोड़ रुपये के आवंटन में एकीकृत शैक्षिक तथा आजीविका कार्यक्रम ‘नई मंजिल’ शामिल हैं। मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए 2015-16 में दो नये कार्यक्रम- ‘उस्‍ताद’ और ‘नई मंजिल’ शुरू किया। मंत्रालय ने 2014-15 में अल्‍पसंख्‍यक समुदायों की कौशल विकास आवश्‍यकताओं को पूरा करने और रोजगार तथा उद्यमिता पर प्राथमिक बल के साथ अल्‍पसंख्‍यक समुदायों को सतत आजीविका प्रदान करने के लिए रियायती रिण से इसे जोडने के लिए मौलाना आजाद राष्‍ट्रीय कौशल अकादमिक की स्‍थापना की। अल्‍पसंख्‍यकों के कौशल विकास के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम ‘सीखो और कमाओ’ का विस्‍तार किया गया है। मंत्रालय का उद्देश्‍य इन योजनाओं के तहत 2016-17 में 1 लाख 40 हजार अल्‍पसंख्‍यक युवाओं को प्रशिक्षित करना है। 

नई योजना ‘नई मंजिल’ 8 अगस्‍त 2015 को प्रारंभ की गई। यह योजना उन युवाओं के लिए लाभकारी है जिनके पास औप‍चारिक रूप से स्‍कूल छोडने का प्रमाण-पत्र नहीं है। यानी ऐसे युवा जिन्‍होंने स्‍कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी या जिन्‍होंने मदरसों जैसे सामुदायिक शैक्षिक संस्‍थानों में पढ़ाई की है। यह योजना ऐसे लोगों को संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार ढूंढने योग्‍य बनाने और उन्‍हें बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए है। इससे मदरसों के विद्यार्थियों के लिए अवसरों के द्वार खुलेंगे। यह योजना पांच वर्षों के लिए 650 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर की गई हैं। योजना का 50 प्रतिशत धन विश्‍व बैंक देगा। विश्‍व बैंक ने 50 मिलियन डॉलर धन देने की मंजूरी दी है। यह पहला मौका है जब विश्‍व बैंक भारत में अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के कल्‍याण के लिए कार्यक्रम को समर्थन देने आगे आया है। 2016-17 के लिए योजना के तहत 25 हजार अल्संख्‍यक युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 155 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 

अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्‍यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2016-17 के बजट में 3800 करोड़ रुपये का बजट परिव्‍यय रखा है। यह 2015-16 के 3712.78 करोड़ रुपये की तुलना में 87 करोड़ रुपये अधिक है। 

अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय ने कौशल विकास के जरिये शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्‍ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर अपनी प्रथमिकताओं का निर्धारण किया है। 

2016-17 में मंत्रालय के बजट का लगभग 50 प्रतिशत हिस्‍सा अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के शैक्षिक सशक्तिकरण में लगाया जाएगा। यह अल्‍पसंख्‍यकों के विकास के लिए अत्‍यंत आवश्‍यक है। 2016-17 में मंत्रालय का उद्देश्‍य प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण के माध्‍यम से 90 लाख अल्‍पसंख्‍यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक खातों में देना है। मंत्रालय ने मौलाना आजाद नेशनल फैलोशिप को मांग प्रेरित बनाने के लिए प्रावधान किया है। ‘स्किल इंडिया’ तथा ‘मेक इन इंडिया’ के लिए सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप तथा देश की अर्थव्‍यवस्‍था में अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के मजदूरों की भागीदारी दर बढ़ाने के लिए अल्‍पसंख्‍यकों को कौशल विकास के लिए 2016-17 के बजट में 385 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि 2015-16 में 209.45 करोड़ रुपये थी। 385 करोड़ रुपये के आवंटन में एकीकृत शैक्षिक तथा आजीविका कार्यक्रम ‘नई मंजिल’ शामिल हैं। मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए 2015-16 में दो नये कार्यक्रम- ‘उस्‍ताद’ और ‘नई मंजिल’ शुरू किया। मंत्रालय ने 2014-15 में अल्‍पसंख्‍यक समुदायों की कौशल विकास आवश्‍यकताओं को पूरा करने और रोजगार तथा उद्यमिता पर प्राथमिक बल के साथ अल्‍पसंख्‍यक समुदायों को सतत आजीविका प्रदान करने के लिए रियायती रिण से इसे जोडने के लिए मौलाना आजाद राष्‍ट्रीय कौशल अकादमिक की स्‍थापना की। अल्‍पसंख्‍यकों के कौशल विकास के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम ‘सीखो और कमाओ’ का विस्‍तार किया गया है। मंत्रालय का उद्देश्‍य इन योजनाओं के तहत 2016-17 में 1 लाख 40 हजार अल्‍पसंख्‍यक युवाओं को प्रशिक्षित करना है। 

नई योजना ‘नई मंजिल’ 8 अगस्‍त 2015 को लॉंच की गई। यह योजना वैसे युवाओं के लिए लाभकारी है जिनके पास औप‍चारिक रूप से स्‍कूल छोडने का प्रमाण-पत्र नहीं है। यानी ऐसे युवा जिन्‍होंने स्‍कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी या जिन्‍होंने मदरसों जैसे सामुदायिक शैक्षिक संस्‍थानों में पढ़ाई की है। यह योजना ऐसे लोगों को संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार ढूंढने योग्‍य बनाने और उन्‍हें बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए है। इससे मदरसों के विद्यार्थियों के लिए अवसरों के द्वार खुलेंगे। यह योजना पांच वर्षों के लिए 650 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर की गई हैं। योजना का 50 प्रतिशत धन विश्‍व बैंक देगा। विश्‍व बैंक ने 50 मिलियन डॉलर धन देने की मंजूरी दी है। यह पहला मौका है जब विश्‍व बैंक भारत में अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के कल्‍याण के लिए कार्यक्रम को समर्थन देने आगे आया है। 2016-17 के लिए योजना के तहत 25 हजार अल्संख्‍यक युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 155 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 

सरकार ने एक और महत्‍वपूर्ण कार्यक्रम ‘उस्‍ताद’ 14 मई 2015 को वाराणसी में शुरू किया। यह कार्यक्रम कौशल बढ़ाने और पारंपरिक कला विकास प्रशिक्षण का है। इसका उद्देश्‍य कारीगरों और दस्‍तकारों के कौशल को नवीनतम बनाना है। यह योजना पारंपरिक कौशल के लिए मानक तय करेगी। प्रशिक्षित करीगर और दस्‍तकार विशेष पारंपरिक कलाओं/शिल्‍पों में अल्‍पसंख्‍क युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। मंत्रालय ने दस्‍तकारों को बाजार संपर्क में सुविधा के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल shopclues.com के साथ समझौता किया है। मंत्रालय ने डिजाइन, उत्‍पादन श्रृंखला विकास, पै‍केजिंग, प्रदर्शनी, फैशन शो तथा प्रचार के लिए राष्‍ट्रीय फैशन टैक्‍नोलॉजी संस्‍थान (एनआईएफटी) ,राष्‍ट्रीय डिजाइन संस्‍थान (एनआईडी) तथा भारतीय पैकेजिंग संस्‍थान (आईआईपी) से संपर्क किया है। बिक्री बढ़ाने तथा ब्रांड विकसित करने के लिए ई-मार्केटिंग पोर्टलों से समझौता किया जा रहा है। 2016-17 में अल्‍पसंख्‍यकों की पारंपरिक कलाओं तथा शिल्‍प कला से जुड़े 32 कलस्‍टरों में काम शुरू किया जाएगा। 

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम – जनविकास कार्यक्रम - के अंतर्गत बजट का 30 प्रतिशत हिस्‍सा अल्‍पसंख्‍यक रिहायशी इलाकों में अवसंरचना आवश्‍यकताओं को पूरा करने में लगाया जाएगा। 2011 की जनगणना आकड़ों का विश्‍लेषण करके इस कार्यक्रम को और कारगर बनाया जाएगा और इसका बल लक्षित अल्‍पसंख्‍यकों पर होगा। विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं, पोलिटेक्निक आदि के लिए अवसंरचना बनाने पर बल दिया जाएगा। 

वर्तमान सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू किए गए कार्यक्रम ‘हमारी धरोहर’ के अंतर्गत समृद्ध विरासत तथा अल्‍पसंख्‍यकों की संस्‍कृति के संरक्षण के अन्‍य कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। 

2016-17 में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ‘नई रोशनी’ को मंत्रालय के कौशल विकास तथा उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा ताकि अल्‍पसंख्‍यक महिलाओं को आर्थिक रूप से स‍शक्‍त बनाया जा सके। 

राष्‍ट्रीय अल्‍पसंख्‍यक विकास तथा वित्‍त निगम (एनएमडीएफसी) अधिसूचित अल्‍पसंख्‍यकों के पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए रियायती दर पर स्‍व-रोजगार तथा आय सृजन करने वाले नये उद्यमों के लिए ऋण उपलब्‍ध कराता है। एनएमडीएफसी के इतिहास में पहली बार वर्तमान सरकार ने एनएमडीएफसी की अधिकृत हिस्‍सा पूंजी 1500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2015 में 3000 करोड़ रुपये कर दिया। इसके बाद मंत्रालय ने एनएमडीएफसी की इक्विटी में 150 करोड़ रुपये का योगदान दिया और 2016-17 के लिए 140 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इससे स्‍व-रोजगार के लिए अल्‍पसंख्‍यक समुदायों को रियायती ऋण देने के लिए एनएमडीएफसी और धन का लाभ उठा सकता है। 

मंत्रालय संसद के बजट सत्र में वक्फ संपत्तियों पर अनाधिकृत रूप से कब्‍जा जमाए लोगों से संपत्ति को मुक्‍त कराने संबंधी विधेयक लाने का सभी प्रयास कर रहा है। 

‘हज’ विषय विदेश मंत्रालय से अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय को दिए जा रहे हैं।