रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने फार्मा क्षेत्र की दवा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यबल की सिफारिशें जारी कर दीं है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यबल की सराहना की कि उसने गहन विचार-विमर्श के बाद समय के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की है। श्री अनंत कुमार ने कहा कि देश का फार्मा उद्योग उभरता हुआ उद्योग है, जिसकी क्षमता 30 अरब डॉलर है। इसे वर्ष 2020 तक 55 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए सरकार फार्मा उद्योग की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर के देश में 6 फार्मा पार्क और और 2 चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना करेगी। 

मंत्री महोदय ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से फार्मा उद्योग में आमूल बदलाव आया है। बल्क ड्रग के संबंध में कटोच समिति की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन सिफारिशो को जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दवा क्षेत्र में मानव संसाधन क्षमता निर्माण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान कई राष्ट्रीय औषधि विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) खोले गए हैं। मौजूदा बजट के तहत राजस्थान, छत्तीसगढ और महाराष्ट्र में तीन नए नाइपर खोले जाने की घोषणा की गई है, जबकि अगले वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में इन संस्थानों के गठन का प्रस्ताव है।

औषधि विज्ञान विभाग के सचिव डॉ. वी के सुब्बाराज ने कहा कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है और यहां विभिन्न प्रकार के रोग मौजूद हैं। उऩ्होंने कहा कि दवा निर्माण क्षमता और दवाओं के वितरण में सुधार की आवश्यकता है। डॉ. सुब्बाराज ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ विजन के अनुरूप सस्ती दवाओं तक लोगों की पहुंच बनाना प्रमुख ध्येय है। 

उल्लेखनीय है कि औषधि विज्ञान सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यबल ने नीति समर्थन, बुनियादी ढांचा, कौशल विकास, शुल्क ढांचा, दवा की कीमत संबंधी नीति, नियामक ढांचा और विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में सिफारिशें की हैं। 

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) दावों के आवेदन और निपटान में सरकारी कर्मचारियों को पेश आ रही परेशानियों को आसान बना दिया है। 

विभाग ने एलटीसी दावों की जांच की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है। छुट्टी की स्वीकृति, एलटीसी के लिए अग्रिम राशि की मंजूरी, डीडीओ और पीएओ द्वारा पांच- पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। दावे के निपटान से पहले एलटीसी दावे के सत्यापन के लिए दस दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर सरकारी कर्मचारी की तैनाती मुख्यालय से दूर किसी स्थान पर है तो उसके मामले में दो दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रस्तावित एलटीसी यात्रा के संबंध में छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी संबंधित कर्मचारी से स्व-सत्यापन प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व एलटीसी यात्रा करने से पूर्व कर्मचारियों को इस मामले में अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना आवश्यक था। 

एलटीसी का लाभ उठाते समय अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों की एक प्रति सरकारी कर्मचारी को एलटीसी के लिए आवेदन करते समय उपलब्ध करायी जाए। 

केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरूण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत सरकार की पहल को देखते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान कई बैंक बचत जमा खाते (बीएसडीए) खोले गये हैं। उन्‍होंने कहा कि सितम्‍बर 2015 को समाप्‍त हुई अवधि के दौरान 440 मिलियन बीएसडीए हो गये जबकि मार्च, 2015 को समाप्‍त हुए वर्ष में 398 मिलियन बीएसडीए थे। वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकारी बैंकों में संचालन सुधारों के रूप में बैंक बोर्ड ब्‍यूरो की स्‍थापना की गई है, जो बैंक की प्रगति और विकास के लिए उचित कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्‍यक्षों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति बोर्ड का स्‍थान लेगा। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने महत्‍वपूर्ण निष्‍पादन मानदंडों के साथ सरकारी बैंकों के लिए वार्षिक लक्ष्‍य के लिए प्रयोजन ब्‍यौरा तैयार करने की पहले की प्रक्रियाओं को बैंक विशिष्‍टता से बदल कर लक्ष्‍य आधारित बना दिया है ताकि बैंक के साथ संपर्क की आवश्‍यकता को दूर किया या कम से कम किया जा सके। वित्‍त मंत्री ने आज यहां पर बैंक और वित्‍तीय संस्‍थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श बैठक के दौरान शुरूआत में यह टिप्‍पणी की। 

बैठक के दौरान बैंक और वित्‍तीय संस्‍थानों के प्रतिनिधियों ने भी कई सुझाव दिये। प्रमुख सुझावों में आयकर अधिनियम के अंतर्गत 2.5 लाख तक की बचत के लिए कर छूट की सीमा को बढ़ाना, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिये कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्‍साहन, वृद्धि को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र निवेश जब तक नहीं बढ़ता है तब तक सरकारी व्‍यय बढ़ाने पर ध्‍यान केंद्रित करना शामिल है। अन्‍य सुझावों में अधिकतर सरकारी नियंत्रण रखते हुए सरकारी क्षेत्र के गैर जीवन बीमा उपक्रमों को सूचीबद्ध करना, पीएफएम के लिए व्‍यावसायिक रूप से व्‍यावहारिक प्रोत्‍साहन के साथ एनपीएस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने की परिकल्‍पना के साथ पीएफआरडीए नियामक तैयार करना शामिल हैं। सरकारी केपेक्‍स आधारित व्‍यय, बैंकों को अपनी बुनियादी ढांचा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑफशोर आईएनआर बान्‍ड जारी करने की अनुमति और घरेलू इंफ्रा बॉन्‍ड्स दिशानिर्देशों के साथ इन बॉन्‍डों के नियामक सममूल्‍य के सुझाव भी दिये गये। 

अन्‍य सिफारिशों में कृषि क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी समर्थित और व्‍यापक वित्‍तीय समावेशन के साथ नई फसल बीमा योजना शुरू करना और सरकार के बॉयोमैट्रिक सत्‍यापन पहल शामिल है। 

बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों के प्रतिनिधियों से उपरोक्‍त बजट पूर्व विचार-विमर्श में वित्‍त मंत्री श्री अरूण जेटली के साथ वित्‍त राज्‍य मंत्री श्री जयंत सिन्‍हा, वित्‍त सचिव श्री आर पी वटल, डीईए सचिव श्री शक्तिकांत दास, राजस्‍व सचिव डॉ. हसमुख अढि़या, वित्‍तीय सेवाएं सचिव सुश्री अंजुली चिब दुग्‍गल, मुख्‍य आर्थिक सलाहकार (सीईए) डॉ. अरविंद सुब्रह्मण्‍यम भी उपस्थित थे। 

विभिन्‍न बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों के प्रतिनिधियों में आरबीआई के डिप्‍टी गवर्नर श्री उर्जित पटेल, भारतीय स्‍टेट बैंक के अध्‍यक्ष सुश्री अरूंधति भट्टाचार्य, बैंक ऑफ बडौदा के कार्यकारी निदेशक श्री बी बी जोशी, जनग्रह के श्री भारत सोंदूर, जीवन बीमा निगम के अध्‍यक्ष श्री एस के रॉय, आईआईएफसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री एस बी नायर, आईडीबीआई बैंक के सीएमडी श्री किशोर खरात, नाबॉर्ड के अध्‍यक्ष श्री एच के भनवाला, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन (आईबीए) के अध्‍यक्ष श्री अश्विनी कुमार, एक्सिस बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सुश्री शिखा शर्मा, सिटी बैंक के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रमीत झवेरी, एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक श्री आदित्‍य पुरी, यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्री राणा कपूर, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री एस एन कनन, शेयर माइक्रोफीन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री एम उदई कुमार, एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग्‍स के मुख्‍य प्रबंध निदेशक श्री वाई एम देवोस्‍थाली, भारतीय दलित वाणिज्‍य और उद्योग परिसंघ के श्री मिलिंद काम्‍बले, बेसिक्‍स–माइक्रोफाइनेंस लाइवलीहुड इंस्टिट्यूट के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री विजय महाजन और भारतीय म्‍युचुअल फंड एसोसिएशन के चीफ एक्जिक्‍यूटिव श्री सीवीआर राजेन्‍द्रन शामिल थे। 

केंद्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने देश में उपभोक्‍ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक निकायों की भूमिका और सहयोग पर विचार-विचार करने के लिए आज उद्योग जगत के संगठनों-सीआईआई, फिक्‍की, एसोचैम और पीएचडी चैम्‍बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए श्री पासवान ने कहा कि निजी क्षेत्र देश की अर्थव्‍यवस्‍था की वृद्धि में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योग जगत-सरकार भागीदारी, उपभोक्‍ताओं की शिकायतों को उपभोक्‍ता मंच तक ले जाने से भी पहले ही उनके प्रभावी निवारण का अवसर प्रदान करेगी। 

पासवान ने सरकार और उद्योग जगत के संगठनों द्वारा संयुक्‍त जागरूकता अभियान चलाए जाने का सुझाव भी दिया, जिसे निजी क्षेत्र द्वारा वित्‍त पोषित किया जाए। उन्‍होंने उद्योग जगत के निकायों से उपभोक्‍ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्‍त किए जाने हेतु सीएसआर से कुछ धनराशि आवंटित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से ध्‍यान देना चाहिए।

उद्योग जगत की संस्‍थाओं ने सरकार के सहयोग से किए गए अपने कार्यों पर प्रकाश डाला और उपभोक्‍ता संरक्षण एवं जागरूकता के लिए विभिन्‍न क्षेत्रों में सरकार के सहयोग से कार्य करना जारी रखने की इच्‍छा व्‍यक्‍त की।

विचार विमर्श के बाद, इस बात पर सहमति बनी कि सरकार और औद्योगिक निकाय भागीदारी की छह सूत्री कार्यसूची पर कार्य करेंगे : 

(i)   शिकायत निवारण के लिए उद्योग जगत हेतु मानकों का संयुक्‍त रूप से विकास एवं  कार्यान्‍वयन

(ii)    उद्योग जगत के संगठनों के सभी सदस्‍य राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन और राज्‍य उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन के साथ भागीदारी करेंगे।

(iii)  साझा जागरूकता अभियान का आरंभ

(iv)   उपभोक्‍ता कल्‍याण गतिविधियों के लिए सीएसआर कोष से धन राशि का निर्धारण।

(v)     स्‍व-नियमन संहिता तैयार करना।

(vi)   नकली, घटिया और जाली उत्‍पादों के खिलाफ कार्रवाई।

बैठक में यह भी तय किया गया कि ये भागीदारी 15 मार्च को विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस के अवसर पर प्रारंभ की जाएगी। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सरकार को पूर्ण समर्थन उपलब्‍ध कराने पर सहमति व्‍यक्‍त की।

मीडिया के एक हिस्‍से में जोजिला दर्रे के निर्माण के लिए अनुबंध दिए जाने में कथित रूप से अनियमितता की खबरें छपी हैं। इस बारे में जानकारी दी जाती है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय किसी भी अनुबंध को देने में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए सभी नियमों का पालन करता है। इस मामले में भी बोली को तकनीकी रूप से योग्‍य पाए जाने के बाद पूरे तौर-तरीकों का पालन करते हुए अनुबंध प्रदान किया गया। वित्‍तीय बोली खोली गई और उद्धृत की गई ‘सेमी एन्‍यूटी’ राशि इस कार्य को दिए जाने के लिए सीसीईए की मंजूरी के अनुरूप पाई गई। 

आगे यह भी जानकारी दी जाती है कि जोजिला दर्रा अनुबंध प्रदान किए जाने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाई गई। इसका तरीका बीओटी (एन्‍यूटी) है तथा 7 वर्षों की निर्माण अवधि समेत 22 वर्ष की रियायत अवधि है। 

जोजिला दर्रे के निर्माण से एनएच : 1डी (न्‍यू एनएच-1) के श्रीनगर से कारगिल/लेह की कंनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। जोजिला दर्रे के लिए डीपीआर 2012-13 में तैयार किया गया था। आर्थिक मामलों पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 17-10-2013 को अपनी बैठक में बीओटी (एन्‍यूटी) तरीके पर आधारित 9090 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ इस परियोजना को मंजूरी दी थी। 

महाराष्ट्र में 174 वाई-फाई, 4 लाख नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना 

केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुंबई को जल्द ही एक लाख हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेंगे। 

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए कनेक्टिविटी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुंबई में आज अपने मंत्रालय के अधीन विभागों की समीक्षा करने के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि देश में ब्रॉडबैंड, वाई-फाई और नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क (अगली पीढ़ी के नेटवर्क) के प्रसार के साथ ही कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगले वित्त वर्ष में 2,500 वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। 

श्री रविशंकर प्रसाद ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने की जरूरत को रेखांकित करते हुए घोषणा की कि सरकार ने देश भर मे 48,000 सीटों के मॉफुसिल कॉल सेंटर्स के रूप में बीपीओ स्थापित करने की योजना है। इनमेंसे महाराष्ट्र को 3,500 सीटों के 35 कॉल सेंटर मिलेंगे। मंत्री ने कहा, ‘छोटे इलाकों में बीपीओ कॉल सेंटर और कस्बों में मॉफुसिल डिजिटल इंडिया के लिए अहम होंगे।’

मंत्री ने कहा कि ‘डिजिटल इंडिया’ का उद्देश्य गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा, ‘हम ऐसे चाय विक्रेता, पानवाला, बढ़ई चाहते हैं, जिनकी सेवाएं हम अपने मोबाइल फोन से हासिल कर सकें। डिजिटल इंडिया की यही वास्तविक अवधारणा है।’ 

श्री प्रसाद ने बताया कि मोबाइल फोन कनेक्टिविटी बढ़कर 100 करोड़ और इंटरनेट कनेक्टिविटी 40 करोड़ लोगों तक पहुंच गई है। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘हम स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और ई-कॉमर्स के लिए डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाएंगे और भारत को हकीकत में सशक्त समाज बनाएंगे।’ 

महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी में सुधार के रोडमैप की घोषणा करते हुए श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान महाराष्ट्र में नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क (एनजीएन) के अंतर्गत 4 लाख कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। एनजीएन सेवा महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, कोल्हापुर, कल्याण व नांदेड़ और गोवा में उपलब्ध कराई जाएगी। गोवा भी महाराष्ट्र टेलिकॉम सर्किल का हिस्सा है। एनजीएन एक पैकेट आधारित नेटवर्क है, जो तेज स्पीड में वॉयस, डाटा और अन्य मीडिया सेवाएं उपलब्ध कराता है। 

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि महाराष्ट्र के 58 शहरों में 174 वाई-फाई हॉट-स्पॉट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुणे में एक नया मोबाइल इंटेलिजेंस नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जो ग्राहकों को प्री-पेड मोबाइल सर्विस उपलब्ध कराएगा। 

श्री रविशंकर प्रसाद ने मुंबई के लिए कहा कि एमटीएनएल ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है, जिसका उद्देश्य शहर के 1 लाख घरों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मुहैया कराना है। उन्होंने कहा, ‘मुंबई पुलिस के सहयोग से 1,800 स्थानों पर 6,000 सिटी सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे।’ 

डाक विभाग के प्रदर्शन पर श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने भारतीय डाक विभाग से ई-कॉमर्स क्षेत्र का एक सक्रिय खिलाड़ी बनने के लिए कहा है। मंत्री ने कहा कि 8 राज्यों के एक सीएजी सर्वे में सामने आया है कि भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सर्विस को सबसे अच्छी कुरियर सेवा घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि 2014-15 में पार्सल से होने वाली राजस्व में 37 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है, जिसमें 2013-14 में 2 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। दिसंबर 2015 तक इसमें 117 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मार्च 2017 तक चालू हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा, ‘भारतीय डाक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के 40 कंसोर्शिया बीमा डिलिवरी और अन्य वित्तीय उत्पादों के लिए डाक विभाग के साथ साझेदारी करने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं।’

नेट न्यूट्रलिटी के संबंध में मंत्री ने कहा, ‘ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) नेट न्यूट्रलिटी मुद्दे पर विचार कर रहा है, हम अपनी रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद सरकार अपनी सोची-समझी राय रखेगी।’हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि इंटरनेट मानव मस्तिष्क की शानदार रचना है, जिस पर कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं रहना चाहिए।