विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विभाग के राष्‍ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने मलेरिया के उपचार के लिए आयुष-64 और मधुमेह के उपचार के लिए आयुष-82 नामक आयुर्वेदिक दवाओं को बाजार में उतारने के लिए मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड के सा‍थ एक लाइसेंस-समझौता किया है। 

इन दोनों दवाओं को आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्‍सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्‍योपैथी) मंत्रालय की स्‍वायत्‍तशासी संस्‍था केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने विकसित किया है। उक्‍त लाइसेंस समझौते पर एनआरडीसी की तरफ से डॉ. एच. पुरुषोत्‍तम और डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से वहां के स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा अनुसंधान प्रमुख डॉ. जेएलएन शास्‍त्री ने हस्‍ताक्षर किए। 

दोनों समझौतों पर हस्‍ताक्षर होने के समय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के वैज्ञानिक (एफ) और एनआरडीसी बोर्ड  के निदेशक श्री बी.एन. सरकार तथा एनआरडीसी और डाबर के वरिष्‍ठ अधिकारी उपस्थित थे। समझौतों का आदान-प्रदान आयुष राज्‍य मंत्री श्री श्रीपद यस्‍सो नायक और आयुष सचिव श्री अजित एम.शरण की उपस्थिति में हुआ। उल्‍लेखनीय है कि प्रौद्योगिकी लाइसेंस एजेंसी ने अब तक सीसीआरएएस द्वारा विकसित 10 प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस भारत में 30 से अधिक कंपनियों को दिया है।

देश में महामारी के रूप में फैलने वाले मलेरिया के प्रभावशाली उपचार के लिए सीसीआरएस द्वारा विकसित आयुर्वेदिक दवा आयुष-64 बहुत कारगर है। उल्‍लेखनीय है कि प्राचीन समय से आयुर्वेद के वैद्य इसका विषम ज्‍वर के रूप में उल्‍लेख करते रहे हैं। यह दवा कई तरह की जड़ी-बूटियों से तैयार की गई है और इसकी विस्‍तृत फार्माकॉलॉजिकल, टॉक्सिकॉलॉजिकल और क्‍लीनिकल जांच की गई है।

मधुमेह की दवा आयुष-82 को भी सीसीआरएएस ने विभिन्‍न जडि़यों के मिश्रण से तैयार किया है। ये दोनों दवाएं मलेरिया और मधुमेह के उपचार के लिए लाखों लोगों को सहायता देगी।

सभी शहरी गरीब को अब आजीविका के अवसरों के तहत सहायता मिलेगी 

एनयूएलएम का दायरा और 3,250 संवैधानिक शहरी निकायों तक बढ़ाया गया 

कार्यान्‍वयन के लिए राज्‍यों को छूट दी गई 

तमिलनाडु में 681, यूपी में 566, एमपी-310, महाराष्‍ट्र-213, कर्नाटक-186, 

गुजरात-160, राजस्‍थान-145, छत्‍तीसगढ़-140 नए नगर एनयूएलएम के दायरे में 

आए 

पूर्वोत्‍तर के 130 शहरों के गरीब भी होंगे लाभान्वित 

योजना का नया नाम डीएवाई-एनयूएलएम होगा 

सरकार ने राष्‍ट्रीय शहरी आ‍जीविका मिशन (एनयूएलएम) को देश के सभी 4041 संवैधानिक स्‍थानीय शहरी निकायों तक बढ़ा दिया है। एनयूएलएम का नया नाम ‘दीनदयाल अंत्‍योदय योजना-एनयूएलएम’ होगा। इसे हिंद में ‘दीनदयाल अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय शहरी आ‍जीविका मिशन’ के नाम से जाना जाएगा। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, निजी और सामूहिक सूक्ष्‍म उद्योग, स्‍वयं सहायता समूहों के गठन, बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण, बुनियादी ढांच के निर्माण के लिए सड़क पर सामान बेचने वालों, विकलांगों तथा कूड़ा बीनने वालों की मदद के नये तरीके से यह मिशन शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए रोजगार के अवसर और आय बढ़ाने के उपाय खोजेगा। 

एनयूएलएम की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। इस समय यह योजना सभी जिला मुख्‍यालयों समेत देश के सिर्फ 791 शहरों में चल रही है। इसमें एक लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर और कस्‍बे शामिल हैं। अब सभी राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों को शेष 3250 संवैधानिक स्‍थानीय शहरी निकायों में डीएवाई-एनयूएलएम को लागू कर सशक्‍त बनाया जाएगा। भले ही उनकी आबादी एक लाख से कम क्‍यों न हो। 

तमिलनाडु में सबसे अधिक 681 नगर अब डीएवाई-एनयूएलएम के दायरे में होंगे, जबकि गरीबों के लिए बनाई गई यह योजना इस समय राज्‍य के सिर्फ 40 शहरों में ही चल रही है। इसी तरह यूपी में 82 के बदले 566, मध्‍य प्रदेश में 54 के बदले 310, महाराष्‍ट्र में 53 के बदले 213, कर्नाटक में 34 के बदले 186, गुजरात में 35 के बदले 160, राजस्‍थान में 40 के बदले 145, छत्‍तीसगढ़ 28 के बदले 40 पंजाब 25 के बदले 118, बिहार 42 के बदले 97, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 47 के बादले 78, ओडिसा, 33 के बदले 74, पश्चिम बंगाल में 63 के बदले 66, जम्‍मू-कश्‍मीर में 22 के बजाय 64, उत्‍तराखंड में 16 के बदले 58, हरियाणा में 22 के बदले 58, हिमाचल प्रदेश में 10 के बदले 46, केरल में 14 के बदले 45 और गोवा में 2 के बदले 10 नगर इसके दायरे में आएंगे। 

पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में 130 नये नगरों को डीएवाई-एनयूएलएम में शामिल किया जाएगा। अभी यहां 88 नगर ही इसके दायरे में आते हैं। संघ शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में एक और नगर इसके दायरे में आएगा। 

उत्तर भारत में अब 1,505 और शहरों के गरीबों को डीएवाई-एनयूएलएम का लाभ मिलेगा। इसी तरह दक्षिण में 991, पश्चिम में 375, पूर्व में 249 और पूर्वोत्तर में 130 नए नगर इस योजना के दायरे में आएंगे। पहले से चली आ रही एनयूएलएम योजना में एक और संशोधन किया गया है। पूर्व में जिन शहरों में यह योजना शुरू की गई उनके लिए इसके सभी घटकों को लागू करना आवश्‍यक था। अब इस योजना के दायरे में आने वाले नगर इसके घटकों में से किसी एक संयोजन (कांबिनेशन) को लागू कर सकते हैं। 

डीएवाई-एनयूएलएम में ‘कौशल प्रशिक्षण एवं प्‍लेसमेंट के माध्‍यम से रोजगार’ के तहत प्रत्‍येक शहरी गरीब को प्रशिक्षण के लिए 15,000 रुपये की व्‍यय राशि दी जाती है। पूर्वोत्‍तर और जम्‍मू-कश्‍मीर में इसके लिए प्रत्‍येक शहरी गरीब को 18,000 रुपये मिलते हैं। अब संशोधित मानकों के तहत प्रशिक्षण के लिए दी जाने वाली राशि में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है।

‘सामाजिक गतिविधि और संस्‍थागत विकास’ के तहत गठित होने वाले स्‍वयं सहायता समूहों को सदस्‍यों के प्रशिक्षण के लिए शुरुआत में 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे समूहों के पंजीकृत क्षेत्रीय महासंघों के लिए 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है 

छोटे निजी उद्यम स्‍थापित करने के लिए शहरी गरीबों को ब्‍याज में पांच से सात प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसमें एकल निजी उद्यम के लिए दो लाख और ग्रुप इंटरप्राइजेज के लिए दस लाख तक का लोन मिलता है।

केंद्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने असम सरकार से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में तेजी लाने की अपील की है जिससे कि राज्‍य की लगभग 84 फीसदी ग्रामीण एवं 60 फीसदी शहरी आबादी को तीन रूपये प्रति किलोग्राम चावल एवं दो रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं प्राप्‍त हो सके। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में इस अधिनियम के क्रियान्वयन में देरी आई क्‍योंकि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के ‍लिए आवश्‍यक लाभार्थियों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन राज्‍य ने नहीं किया था। आखिरकार, असम में दिसंबर से यह कानून अमल में आया और अब राज्‍य के 2.52 करोड से भी अधिक लोगों को सब्सिडीप्राप्‍त खाद्यानों का लाभ प्राप्‍त होगा। श्री पासवान आज गुवाहाटी में राष्‍ट्रीय जांच गृह के आधिकारिक भवन का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। 

श्री पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से खाद्यान प्राप्‍त हो जिसके वे हकदार हैं। उन्‍होंने कहा कि इसीलिए केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को खाद्यान प्राप्‍त न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्‍तों की अदायगी के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। केंद्र सरकार ने राज्‍यों द्वारा खाद्यानों के संचालन एवं उन्‍हें लाने ले जाने पर आने वाली लागत तथा डीलरों के मार्जिन का 50 प्रतिशत (पहाडी एवं दुर्गम स्‍थानों के लिए 75 फीसदी) साझा करने का भी फैसला किया है जिससे कि इसका बोझ लाभार्थियों पर न पडे और उन्‍हें एक रूपये प्रति किलो मोटे अनाज, दो रूपये किलो गेहूं एवं तीन रूपये किलो चावल प्राप्‍त हो सके। 

मंत्री महोदय ने कहा कि प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं भ्रष्‍टाचार मुक्‍त बनाने के लिए खाद्यानों के ऑनलाइन आवंटन को 20 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया गया है। लगभग 71,000 एफपीएस को ‘प्‍वांइट ऑफ सेल’ उपकरणों को स्‍थापित करने के द्वारा ऑटोमेट किया गया है। 32 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों में टॉल फ्री हेल्‍प लाइनों को स्‍थापित किया गया है तथा सभी 36 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन शिकायत निवारण को क्रियान्वित किया गया है। टीपीडीएस के सभी संचालनों को प्रदर्शित करने के लिए 28 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पारदर्शी पोर्टल लांच किया गया है। 

चाय बगान के मजदूरों के लिए सब्सिडीप्राप्‍त खाद्यानों की मांग का समर्थन करते हुए श्री पासवान ने कहा कि इस भारी सब्सिडीप्राप्‍त खाद्यानों का लाभ चाय बगान के मजदूरों को भी मिलना चाहिए जिन्‍हें इससे पहले पीडीएस का प्रत्‍यक्ष लाभ नहीं प्राप्‍त हो रहा था क्‍योंकि खाद्यानों का थोक आवंटन केवल केवल चाय बगान के प्रबंधन के लिए ही किया जा रहा था। यही वजह है कि-

• पहली बार चाय बगान के मजदूरों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान प्राप्‍त करने का हकदार बनाया गया है। 17.97 लाख चाय बगान मजदूरों ने एनएफएसए के तहत खाद्यान प्राप्‍त करना प्रारंभ कर दिया है। 

• चाय बगान के मजदूरों के बीच वितरण के लिए भारत सरकार द्वारा राज्‍य सरकार को 12,590 लाख टन का मासिक आवंटन किया जा रहा है। 

• चाय बगान के मजदूर अब एनएफएसए के तहत हकदारियां तथा पारंपरिक तरीके से प्रति परिवार 32.56 किलोग्राम खाद्यान भी प्राप्‍त कर रहे हैं। 

केंद्रीय खाद्य मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्‍तर उनके मंत्रालय के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। लुमडिंग से बदरपुर तक आमान परिवर्तन के कारण रेल रास्‍ते में आई बाधा के दौरान पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में मल्‍टी-मॉडल परिवहन के उपयोग के द्वारा खाद्यान्‍नों की पर्याप्‍त आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। क्षेत्र में 20,000 एमटी खाद्यान का भंडारण सृजित करने के अतिरिक्‍त प्रत्‍येक महीने सडकों के जरिये 80,000 एमटी खाद्यान की आवाजाही की गई। प्‍लान स्‍कीम के तहत पूर्वोत्‍तर में 62,650 एमटी खाद्यान की भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। 

मंत्री महोदय द्वारा उद्घाटित नया भवन सिविल इंजीनियरिंग एवं कैमिकल सामग्रियों की जांच करने के लिए अत्‍याधुनिक सुविधाओं से युक्‍त है। उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्‍तर में स्थित उद्योग की मांगों की पूर्ति के लिए गुवाहाटी में राष्‍ट्रीय जांच गृह का उन्‍नयन किया जाएगा

सरकार जूट उत्पादों को बढ़ावा देकर और लोगों को अपने रोजमर्रा जीवन में इनके उपयोग के लिए प्रोत्‍साहित करके प्रदूषण से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने यह बात कही। 

आज कोलकाता में ‘जूट विविधीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी’ का उद्घाटन करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि कैरी बैग के साथ-साथ पैकेजिंग में इस्‍तेमाल होने वाले प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य सिंथेटिक सामग्री के विपरीत जूट स्‍वाभाविक तरीके से सड़नशील, पर्यावरण अनुकूल, प्राकृतिक, गैर-प्रदूषणकारी एवं गैर-विषाक्त है। श्री गंगवार ने बताया कि जूट की खेती एवं जूट आधारित उद्योग पूर्वी और पूर्वोत्‍तर भारत में एक प्रमुख कृषि-आर्थिक गतिविधि है, जो जूट की खेती करने वाले 40 लाख से अधिक परिवारों, 3.70 लाख औद्योगिक कामगारों और विकेन्द्रीकृत जूट क्षेत्र में काम करने वाले 2 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करता है। 

मंत्री महोदय ने कहा कि 95 फीसदी जूट, जो अपनी बहुमुखी क्षमता और पर्यावरण अनुकूल के गुण की बदौलत ‘गोल्डन फाइबर’ के नाम से लोकप्रिय है, का उपयोग खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए टाट के बोरे तैयार करने में किया जाता है। जूट पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम के तहत इसे अनिवार्य माना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अब जूट के उपयोग में विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, ताकि इससे शॉपिंग बैग, कार्यालय फोल्डर, दीवार के पर्दे, होल्‍डर, स्टेशनरी, उपहार, हस्तशिल्प सामान, सजावटी और फैशन के सामान, जूते, कपड़े एवं कठपुतलियां, घर के सजावटी सामान, फ्रेम्स, कालीन, आसन एवं पर्दे, हस्तशिल्प, वाटर बोतल होल्‍डर, पाउच बैग, हैंड बैग इत्‍यादि तैयार किए जा सकें। 

मंत्री महोदय ने कहा कि उनके मंत्रालय ने जूट विविधीकरण के प्रयासों को ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ के साथ जोड़ने के लिए अन्य मंत्रालयों, बैंकों और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो के अलावा श्रीमती रश्मि वर्मा, सचिव, कपड़ा और अध्यक्ष, राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने भी इस संगोष्ठी को संबोधित किया। 

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने सूरजकुंड (फरीदाबाद) में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्‍मेलन में निम्‍नलिखित प्रस्‍ताव सर्वसम्‍मति से पारित हुए :

ए) सामाजिक विज्ञान और मानविकी:

(i) विदेशी भाषाओं में अप्‍लायड पाठ्यक्रम

(ii) न्यू मीडिया और युवा

(iii) विभिन्न धर्मों का अध्ययन

(iv) संस्कृति और सभ्यताओं पर संवाद

(v) महिला एवं उद्यमिता

(vi) महामारी विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य

(vii)  जराविज्ञान 

(viii) नागरिकता और मूल्य शिक्षा

(ix) प्रवासी अध्ययन

बी) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि:

(i) नैनो-प्रौद्योगिकी 

(ii) सामंजस्‍य करती प्रौद्योगिकियां 

(iii) एप्लाइड विज्ञान और गणित

(iv) कृषि प्रौद्योगिकी

(v) ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

(vi) नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

6.  यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी छात्र भाषायी सीमाओं के कारण उच्‍चतर शिक्षा से वंचित न रहे, विश्‍वविद्यालयों को अंग्रेजी एवं एक भारतीय भाषा में, जो उस राज्‍य में लागू हो, निर्देश सुनिश्चित करना।

7. छात्रों को सही व्‍यक्तिगत एवं व्‍यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा व्‍यापक दिशा-निर्देश एवं परामर्श की एक पेशेवर प्रणाली को क्रियान्वित करना।

8. महिलाओं, छात्रों, कर्मचारियों एवं संकाय के लिए एक स्‍वस्‍थ, सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल शिकायत निवारण तंत्र को संस्‍थागत बनाना एवं मौजूदा प्रणाली को मजबूत करना।

9. प्रत्‍येक विश्‍वविद्यालय के एक केन्‍द्रीय स्‍थान पर राष्‍ट्रीय ध्‍वज प्रमुखता एवं गर्वपूर्वक फहराया जाएगा।

10.  छात्रों को सामाजिक रूप से जागरूक एवं जिम्‍मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्‍साहित करना और युवाओं के बीच श्रम के प्रति गर्व की भावना एवं सामाजिक उत्‍थान के लिए प्रतिबद्धता का संचार करना, उन्‍नत भारत अभियान के तहत पहले से ही जारी गांव गोद लेने के कार्यक्रम को मजबूत बनाना। 

11.  पारदर्शिता लाने एवं सेवाओं की त्‍वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस के साथ प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करना।

12.   उपकुलपतियों, उप उप-कुलपतियों एवं पंजीयकों के लिए दो चयनित आईआईएम में नेतृत्‍व एवं प्रबंधन पर एक सप्‍ताह का पाठ्यक्रम।        

वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित राष्ट्रीय बचत योजनाओं (NSS) में आकर्षक उच्‍च रिटर्न के साथ निवेश की पूर्ण सुरक्षा की पेशकश की जाती है। ये योजनाएं मुख्‍यत: डाक घरों के जरिये क्रियान्‍वयन के कारण खासकर दुर्गम क्षेत्रों में वित्तीय समावेश के प्रपत्रों की भी भूमिका निभाती हैं।

यह निर्णय लिया गया है कि राष्‍ट्रीय बचत योजनाओं के संदर्भ में 1 अप्रैल, 2016 से निम्‍नलिखित को क्रियान्वित किया जाएगा:

क्रम संख्‍या	जिस तिमाही के लिए ब्‍याज दर प्रभावी मानी जाएगी	जिस तारीख को संशोधन अधिसूचित किया जाएगा	जिस अवधि के संदर्भ में एफआईएमएमडीए के मासांत जी-सेक रेट पर ब्‍याज दर आधारित होगी
1.	अप्रैल-जून	15 मार्च	दिसम्‍बर-जनवरी-फरवरी
2.	जुलाई-सितम्‍बर	15 जून	मार्च-अप्रैल-मई
3.	अक्‍टूबर–दिसम्‍बर	15 सितम्‍बर	जून-जुलाई-अगस्‍त
4.	जनवरी–मार्च	15 दिसम्‍बर	सितम्‍बर-अक्‍टूबर- नवम्‍बर

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्‍करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि मल्‍टी ब्रांड खुदरा में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के दरवाजे खोलने के लिए उनका अनुरोध केवल फल और सब्‍जी क्षेत्र के लिए है, बशर्ते कि वे स्‍थानीय स्‍तर से लिए जाएं। मुम्‍बई में ‘मेक इन इंडिया’ सप्‍ताह के दौरान ‘खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र में अवसर’ विषय पर संगोष्ठि का उद्घाटन करते हुए उन्‍होंने कहा कि वह पहले से ही प्रधानमंत्री को केवल ऐसे खाद्यान्‍नों के लिए मल्‍टी ब्रांड खुदरा में 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत देने के लिए लिख चुकी हैं, जिन्‍हें भारत में भारतीय किसानों द्वारा उपजाया जाता हो और ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका निर्माण भारत में विनिर्माताओं द्वारा किया जाता हो। 

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्‍करण मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार नीति में इस बदलाव की घोषणा करने से पहले, सभी हितधारकों को साथ जोड़ना चाहती है और इस संबंध में हितधारकों की प्रतिक्रिया काफी उत्‍साहजनक रही है। उन्‍होंने कहा कि पुरानी किराना व्‍यस्‍था का आधुनिकीकरण करते हुए उसे आधुनिक खाद्यान्‍न खुदरा में परिवर्तित करने और किसानों को उचित दाम उपलब्‍ध कराने की दिशा में यह एक महत्‍वपूर्ण कदम साबित होगा।

श्रीमती बादल ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरे खाद्यान्‍न क्षेत्र को एक समग्र क्षेत्र के रूप में देख रही है, जबकि पिछली सरकार इसे एक-दूसरे के विरूद्ध कार्य करने वाले पृथक-पृथक क्षेत्रों के रूप में देखती रही। उन्‍होंने कहा कि इसके विपरीत हमारी सरकार कृषि के उतार-चढ़ाव, खाद्यान्‍न मूल्‍य, खाद्यान्‍न की उपलब्‍धता और उपभोक्‍ताओं की पसंद से निपटने के लिए संबद्ध मंत्रालयों के साथ एकजुट होकर कार्य कर रही है।

श्रीमती बादल ने इस बात की पुरजोर वकालत की कि भारत में समग्र खाद्यान्‍न नीति होनी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने खेतों का यंत्रीकरण करने और देश के समस्‍त खेतों को सिंचाई का पानी उपलब्‍ध कराने के लिए प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की है। उन्‍होंने कहा कि भारत, किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से संचालित कृषि पद्धतियों के साथ जोड़ना चाहता है।

उन्‍होंने घोषणा की कि खाद्य उत्‍पादों के परेशानी रहित समेकित उत्‍पादन के लिए भारत की विनियामक व्‍यवस्‍था लाइसेंस व्‍यवस्‍था से पंजीकरण व्‍यस्‍था की ओर बढ़ रही है और उसके अनुरूप, एफएसएससआई द्वारा हजारों संघटक मानक अधिसूचित किए गए हैं। हम नए और स्‍थापित निवेशकों के लिए प्रतिबद्ध हैं और इंस्‍पेक्‍टर राज की विरासत को खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग की प्रगति को प्रभावित नहीं करने दे सकते।

इस अवसर पर श्रीमती बादल ने कहा कि वर्तमान सरकार ऐसा वातावरण उपलब्‍ध कराने के लिए पूरी तरह समर्पित है, जो भारत में उद्यम लगाने के इच्‍छुक निवेशकों के लिए सहज, पारदर्शी और सुगम हो। उन्‍होंने कहा कि देश की वृद्धि दर पहले ही चीन से आगे बढ़ चुकी है और विश्‍व बैंक तथा अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को अगले कुछ वर्षों तक दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्‍यवस्‍था घोषित किया है। श्रीमती बादल ने उद्योग जगत से भारत, साथ ही साथ दुनिया भर के लोगों के लाभ के लिए इस क्षेत्र में मौजूद अपार अवसरों का सर्वोत्‍तम लाभ उठाने का आह्वान किया, क्‍योंकि ‘’मेक इन इंडिया में निवेश करने का वक्‍त अभी है’’ । 

मीडिया के साथ संवाद के दौरान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्‍करण मंत्री ने कहा कि उन्‍होंने मेगा फूड पार्क में स्‍थापित की जाने वाली खाद्य प्रसंस्‍करण इकाइयों को 10 वर्ष तक कर से मुक्‍त रखने का अनुरोध किया है। उन्‍होंने खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र के लिए ब्‍याज संबंधी आर्थिक सहायता की योजना जारी रखने और निम्‍नतम लागू दरों पर जीएसटी की उपयुक्‍तता का भी अनुरोध किया है। 

खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्‍होंने सूचित किया कि वर्ष 2008-2014 की अवधि में जहां सिर्फ दो मेगा फूड पार्क बनाये गये थे , वहीं वर्तमान सरकार पहले ही पांच अतिरिक्‍त मेगा फूड पार्क चालू कर चुकी है और अगले 30 महीनों में सभी मेगा फूड पार्क चालू हो जाएंगे।