अटल मिशन योजनाओं को 6 राज्यों के 13 नगरों में 495 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2015-16 के लिए मंजूरी मिली
केंद्र सरकार 425 करोड़ रुपए की सहायता मुहैया कराएगी
असम मूलभूत बुनियादी ढांचे में 186 करोड़ रुपए ; जम्मू-कश्मीर 171 करोड़ रुपए, गोवा 59 करोड़ रुपए, त्रिपुरा 37 करोड़ रुपए, मेघालय 23 करोड़ रुपए, पुदुचेरी 18.97 करोड़ रुपए निवेश करेगा
अभी तक 483 नगरों के लिए मूलभूत बुनियादी ढांचे में 20,491 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली
त्रिपुरा ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान को क्रियान्वित करने पर सहमति जताई
असम को शौचालयों के निर्माण...
भारत सरकार, बिहार राज्य और बिहार की डिस्कॉम कंपनियों (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड) ने डिस्कॉम्स के परिचालन और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आज यहां उदय-‘उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना’ के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल की गरिमामयी मौजूदगी में हुआ।
देश की वितरण कंपनियां कर्ज के भारी बोझ से जूझ रही हैं। 30 सितंबर, 2015 तक देश की डिस्कॉम्स पर कुल 4.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इन कंपनियों को कर्ज के बोझ से राहत देने और इनके प्रदर्शन...
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति(स्वतंत्र प्रभार) तथा नागर विमानन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्प लॉन्च किया । यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा डीईजीएस तथा एनआईसी के माध्यम से लागू की जा रही है। यह मोबाइल एप्प स्वच्छ पर्यटन के रूप में गूगल सर्च इंजन पर उपलब्ध है । शुरु में यह एनड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है और शीघ्र ही यह ऐप्पल तथा माइक्रोसाफ्ट पर भी उपलब्ध होगा । इस एप्प की मॉनिटरिंग पर्यटन मंत्रालय में स्वच्छ भारत मिशन की परियोजना निगरानी इकाई द्वारा की जाएगी ।
इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि वैसे स्मारकों को स्वच्छ...
सभी विद्यार्थी दोस्तों और उनके अभिभावकों, यहां के सभी faculty के members, उपस्थित सभी महानुभाव!
दीक्षांत समारोह में जाने का अवसर पहले भी मिला है। कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला है लेकिन एक विश्वविद्यालय की शताब्दी के समय दीक्षांत समारोह में जाने का सौभाग्य कुछ और ही होता है। मैं भारत रत्न महामना जी के चरणों में वंदन करता हूं कि 100 वर्ष पूर्व जिस बीज उन्होंने बोया था वो आज इतना बड़ा विराट, ज्ञान का, विज्ञान का, प्रेरणा का एक वृक्ष बन गया।
दीर्घदृष्टा महापुरुष कौन होते हैं, कैसे होते हैं? हमारे कालखंड में हम समकक्ष व्यक्ति को कभी कहें कि यह बड़े दीर्घदृष्टा है, बड़े visionary...
टोल प्लाजा के परिचालन में एकरूपता के अभाव और वहां कार्यरत लोगों के दुर्व्यवहार के बारे में मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाजा संचालकों के लिए ‘आचार संहिता’ जारी की है। एनएचएआई के ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे नीतिगत निर्देशों के साथ-साथ एनएचएआई द्वारा तय किये गये मानकों का पालन करें। समान वर्दी संहिता भी जारी की गई है, जिस पर देशभर में टोल प्लाजा पर कार्यरत लोगों को अमल करना होगा। एनएचएआई ने बिल बोर्ड पर टोल दरों/रियायतों/छूटों को दर्शाने के लिए एक मानक प्रपत्र भी वितरित किया है, जिसे सड़क...
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज दुबई में आयोजित गलफूड, 2016 में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया। श्रीमती बादल ने इस मौके पर मेले का दौरा किया और वहां प्रदर्शनी लगाने वाले भारतीयों से बातचीत की। उन्होंने उन्हें गलफूड, 2014 के मंच का इस्तेमाल विदेशी निवेशकों से गठबंधन के लिए करने को कहा और इस बात की अपील की कि वे भारत से पश्चिमी बाजारों में खाद्य उत्पाद के निर्यात में तेजी लाएं। उनके साथ उद्यमियों का एक दल भी था। इनमें मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन्स, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े उद्यमी और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे।
बाद...
श्री थावरचंद गहलोत ने आगामी दो वर्षों के अंदर उज्जैन में एलिम्को की नई यूनिट स्थापित करने की घोषणा की। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 15 करोड़ रुपये की इस योजना के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक भूमि को पहले ही उपलब्ध करा दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्री मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों के जरूरतमंद लाभार्थियों को उन्नत मददगार और सहायक उपकरण तथा ऑटोबॉक (जर्मनी) द्वारा विकसित कृत्रिम अंगों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कराएगी। उन्होंने कहा कि इस कैंप में जो लाभार्थी पंजीकरण नहीं करा सके उन्हें बाद में आयोजित शिविरों में शामिल किया जाएगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री...
क्रम संख्या
(एमओयू)/समझौता
संक्षिप्त विवरण
हस्ताक्षरकर्ता
1.
भूकंप के बाद पुनर्निर्माण मदद के लिए भारत सरकार के सहायता पैकेज के 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान घटक के उपयोग पर एमओयू
चार क्षेत्रों, अर्थात आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत की पहचान की गई है। आवास में, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उपयोग गंभीर रूप से भूकंप प्रभावित 14 जिलों में 50,000मकानों के निर्माण के लिए किया जाएगा। नेपाल के भूकंप प्रभावित 31 जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों में...