सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने केस में बार काउंसिलों से राय मांगी

माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने वर्ष 2006 की आपराधिक अपील संख्‍या 63, महीपाल सिंह बनाम उत्‍तर प्रदेश राज्‍य में विधि आयोग से सर्व सम्‍बन्घित के परामर्श से कानूनी पेश के नियमन से सम्‍बन्घित सभी प्रासंगिक पहलुओं का जल्‍द से जल्‍द अध्‍ययन करने के लए कहा है। 

उपरोक्‍त के मद्देनजर विधि आयोग ने अध्‍ययन शुरू कर दिया और भारत की बार काउंसिल, सभी राज्‍य बार काउंसिलों, उच्‍चतम न्‍यायालय की बार काउंसिल, एडवोकेट ऑन रिकार्डस, उच्‍चतम न्‍यायालय की एसोसिएशन, उच्‍च न्‍यायालयों की अधिवक्‍ता एसोसिएशन (चाहे उनका कुछ भी नामकरण हो) और उनकी सम्‍बन्धित खंडपीठों से इस बारे में अपनी टिप्‍पणियां lci-dla@nic.in पर भेजने का अनुरोध किया है।

टिप्‍पणियों की छानबीन के बाद आयोग उचित समझने पर व्‍यक्तिगत सुनवाई जैसी आगे की कार्रवाई अपनाएगा।

आयकर घोषणा योजना में भुगतान करने के लिए समय में संशोधन हुआ

देश के विभिन्‍न भागों में आयोजित बैठकों और गोष्ठियों में हितधारकों ने इस बात पर चिंता प्रकट की थी कि कर, अधिभार तथा पेनल्टी का भुगतान करने के लिए 30 नवंबर, 2016 तक का उपलब्ध समय बहुत कम समय है, विशेषकर आय घोषित करने वालों के पास तरल रूप में धन उपलब्ध नहीं है। यह भी कहा गया कि 30 नवंबर, 2016 तक भुगतान करने के लिए आय घोषित करने वालों को अपनी परिसंपत्तियों को बाध्य होकर बेचना पड़ सकता है। 

सरकार ने हितधारकों की व्‍यावहारिक कठिनाइयों को ध्‍यान में रखते हुए भुगतान करने के लिए समय में संशोधन इस प्रकार किया है : 

1. कर, अधिभार तथा पेनल्टी की न्‍यूनतम 25 प्रतिशत राशि का भुगतान 30 नवंबर, 2016 तक किया जा सकेगा। 

2. कर, अधिभार तथा पेनल्टी की एक और न्‍यूनतम 25 प्रतिशत राशि का भुगतान 31 मार्च, 2017 तक किया जा सकेगा। 

3. और शेष राशि का भुगतान 30 सितम्‍बर, 2017 को या उससे पहले किया जा सकता है। 

इस आशय की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। 

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