निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत देने का फैसला सरकार ने किया है. मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में निजी
वाहनों के लिए टोल टैक्स माफ करने का फैसला किया है और अब एमपी में सिर्फ कमर्शियल वाहनों से ही टोल वसूला जाएगा. इस फैसले के बाद अब निजी वाहन चालक बिना टोल चुकाए बूथ से आगे बढ़ सकेंगे. राज्य सरकार ने टेल टैक्स से जुड़ी पॉलिसी में बदलाव के बाद ये फैसला सुनाया है. माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने राज्य में आगामी चुनावों को देखते हुए जनता को ये फायदा पहुंचाया है.

ऐसे सभी वाहन जिनका इस्तेमाल बतौर कमर्शियल वाहन नहीं होता है, वो टोल टैक्स में रिवायत के दायरे में आते हैं. राज्य के सड़क विकास निगम द्वारा हाल में इस नीति में बदलाव किया है और ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत बनाई गई सभी सड़कों पर अब टोल नहीं लगेगा. बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट नीति के तहत एजेंसियां सड़क बनाती हैं और इसके लिए टोल वसूलती हैं. इसके अलावा प्रदेश सरकार इन एजेंसियों को आसान किश्तों में सड़क निर्माण की रकम चुकाती है. सरकार इन दोनों तरहों की सड़कों पर निजी वाहन चालकों से टैक्स नहीं वसूलेगी.

मध्य प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी में बदलाव से पहले राज्य की 200 सड़कों का सर्वे PWD यानी लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया था. सर्वे में सामने आया है कि कुल टोल टैक्सा का 80 प्रतिशत सिर्फ कमर्शियल वाहनों से आता है, ऐसे में निजी वाहनों का योगदान सिर्फ 20 फीसदी ही है. इस राशि और इसे माफ करने पर जनता को होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला सुनाया है. इस फैसले से पहले PWD ने एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें निजी वाहनों का टोल टैक्स माफ करने की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई.

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आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं करता है। बल्कि केवल को मानवता को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने दुनियाभर के नेताओं, राजनयिकों और नागरिक समाज से अपील की कि वे पुतिन को बातचीत के माध्यम से मुद्दों का हल करने के लिए राजी करें।

इंद्रेश कुमार ने कहा 'भारत सहित दुनिया के सभी देशों की सरकारों, राजनेताओं, राजनयिकों, रक्षा विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नागरिक समाज को एक साथ आना चाहिए और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध को तुरंत रोकने और बातचीत के रास्ते पर चलने का दबाव बनाना चाहिए।' उन्होंने कहा, भारत शांति चाहता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जिससे युद्ध बढ़े। युद्ध की भयावहता बेहद दर्दनाक और असहनीय है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने केंद्र सरकार से अपील की है को वो यूक्रेन के खिलाफ सैन्य हमलों को रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाए। आरएसएस ने कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं करता है बल्कि मानवता को नुकसान पहुंचाता है। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर अटैक कर दिया। युद्ध का आज दूसरा दिन है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के काफी नजदीक पहुंच गई है।

कुमार, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और राष्ट्रीय ईसाई मंच के संस्थापक और मुख्य संरक्षक हैं, ने भी मुस्लिम और ईसाई नेताओं से अपील की कि वे रूस को शांति, सद्भाव और भाईचारे के रास्ते पर चलने की सलाह दें। उन्होंने कहा, 'युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान जाती है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों करोड़ का नुकसान होता है।

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पाकिस्तानी सेना (Pakistan Army) में दो हिंदू अधिकारियों (Hindu Officers) का प्रमोशन करते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है. यह पहली बार है जब हिंदू अफसरों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. मेजर डॉ. कैलाश कुमार और मेजर डॉ. अनिल कुमार को पदोन्नत कर लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है. पाकिस्तानी सेना के प्रोन्नति बोर्ड ने उनकी पदोन्नति को
मंजूरी दी है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, सिंध प्रांत के तारपारकार जिले के कैलाश कुमार 2019 में हिंदू समुदाय से देश के पहले मेजर बने थे. वह 1981 में पैदा हुए थे और लियाकत विश्वविद्यालय से एमबीबीएस करने के बाद 2008 में कैप्टन के रूप में सेना में शामिल हुए. वहीं, अनिल कुमार कैलाश कुमार से एक साल छोटे हैं. वह भी सिंध प्रात के बादिन के रहने वाले हैं. वह 2007 में सेना में भर्ती हुए थे.

सरकारी पाकिस्तान टेलीविजन ने गुरुवार को कैलाश कुमार की प्रोन्नति के बारे में ट्वीट किया. पीटीवी ने लिखा, ‘कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले हिंदू अधिकारी हैं’. इस खबर पर पाकिस्तान में हिंदुओं के अधिकार के लिए अभियान चलाने वाले कपिल देव ने लिखा कि कैलाश कुमार को लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में प्रोन्नत करने से इतिहास रच गया है. हालांकि इन प्रोन्नतियों के बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पाकिस्तान से अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें अक्सर सुनने में आती रहती हैं. कई बार हिंदू मंदिरों पर भी हमले हो चुके हैं. प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर दावे करते रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कट्टरपंथियों के आगे उसकी सरकार बेबस है. हिंदू-इसाई परिवारों की लड़कियों को अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन और फिर शादी पाकिस्तान में आम हो गई है.

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